ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

 

ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਜ ਪ੍ਰੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਫਰਵਰੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੋਧੀਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ, ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ।

----------------------------------------------------------

ਦਿਵਿਆ ਤ੍ਰੀਵੇਦੀ :

 ਉਸ ਕਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਵਹੀ ਮੁਦਈ, ਵਹੀ ਮੁਨਸਿਫ,

ਹਮੇਂ ਯਕੀਨ ਥਾ ਹਮਾਰਾ ਕਸੂਰ ਨਿਕਲੇਗਾ।                                                                                                                                                                                                                        

          ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਏਰੀਏ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਵਰੀ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਪਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ 11 ਮਸਜਿਦਾਂ, 5 ਮਦਰੱਸੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਬਰਗਾਹ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਜੋ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵਧਵੇਂ-ਘਟਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਲਗਭਗ 53 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫੂਕੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 226 ਘਰ ਅਤੇ 487 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਕੀਲ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਾ ‘‘ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਉਤਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰਾਂ, ਭੜਕਾਊਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਅਤੇ ਅਲਹਿਦਾ ਫਿਰਕੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਥਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ.ਏ.ਏ ((ਸੋਧਿਆ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਖਿਲਾਫ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ। ਜਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਖਾਤਰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੀ.ਏ.ਏ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲਊ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿੱਕਲਿਆ।’’

          ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਨਦਨਾਉਦੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭੜਕਾਹਟ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨਾਂ,ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੋ੍ਰਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਹੈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਕੱਦਮਾ ਨੰ 59/20 ਤਹਿਤ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।

          ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਵੇਗੀ।’’ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪੀੜਨ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰਾ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਮੱਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵਾਗਿਰੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜੜ ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਰਬਪੱਖੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ।’’

          ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੰੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਨ ਸਾਈਂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ(ਐਨ.ਜੀ.ਓ) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਉਸ ਖਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਐਨ.ਜੀ.ਓ-ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੱਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਵੱਲੋ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ  ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ, ਜਾਮੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, (ਜੇ.ਸੀ.ਸੀ) ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀ.ਐਫ.ਆਈ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਸਿਰ ਮੜਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ-18  ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 1304 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਜੀ ਓ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਾਰਵਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵਾਂਗਨਾ ਕਾਲੀਤਾ, ਪੀ ਐਫ ਆਈ ਦੇ ਮੁੁਹੰਮਦ ਦਾਨਿਸ਼, ਪਰਵੈਕਸ ਆਲਮ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲਿਆਸ, ਆਪ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਸ਼ਿਦ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਜੇ ਸੀ ਸੀ ਦੀ ਸਫੂਰਾ ਜਰਗਰ (ਜਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਮੀਰਾਂ ਹੈਦਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਮ ਬੀ ਏ ਵਿਦਿਆਰਣ ਗੁਲਫ਼ਿਸ਼ ਫਾਤਿਮਾ । ‘‘ਨਫਰਤ ਖਿਲਾਫ ਇਕਜੁੱਟਤਾ’’ ਦੇ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਸ਼ਿਦ ਇਸ਼ਰਤ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਖੂਰੇਜੀ ਖਾਸ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂਏਪੀਏ) ਮੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਐਨ ਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਅਸਾਮ ਜੇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਖਿਲ ਗੋਗੋਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਜੀਲ ਅਤੇ ਗੋਗੋਈ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ ਕਾਰਕੁੰਨ:

          ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ  ਵਟਸ ਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠਤਾ (ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਜੀ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚੁਨਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸਲ ਸੈੱਲ ਦੀਘੋਖ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਖਾਤਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਬਣਿਆ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਸਹਾਇਤਾ ਗਰੁੱਪ ਵਜੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ’ਚ ੳੱੁਘੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਰਾਹੁਲ ਰਾਏ, ਸਾਬਾ ਦੇਵਾਨ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਵਿਤਾ ਿਸ਼ਨਨ, ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ,ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ,ਐਨ.ਡੀ.ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਨਦੀਮ ਖਾਨ, ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੰਜਰਾ ਤੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਜ-ਬੱਜ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਇੰਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਐਨ ਡੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਵਾਇਰ ਵਿਚਲੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜ ਭਾਗ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾਦੇ ਅੱਗ ਲਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਅਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਗਾਊੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਰ ਪੀ ਐਫ (ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ) ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੁੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੀਂ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ 26 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੱਧ-ਰਾਤਰੀ ਤੱਕ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ 13000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੁਰਲਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।’’

          ‘‘ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕਰਨ ’ਚ ਨਿਭਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ’ਚ ਨਿਭਾਏ ਹਿਕਾਰਤੀ ਰੋਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

          ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਜੁੰਮੇਂਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ‘‘ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼’’ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੰਗਈ ਵੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਿਰ ਹੀ ਮੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ:

          ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ) ਦੀ ਆਗੂ ਬਿ੍ਰੰਦਾ ਕਰਾਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ  ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਤੀਕ ਜਲਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪਿ੍ਰਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਆਪ ਆਗੂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਅਮਾਨਤ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਰਵਭਾਰਤੀ ਮਜਲਿਸ ਏ-ਇਤਿਹਾਦ-ਉਲ-ਮੁਸਲੀਮੀਨ ਆਗੂ ਵਾਰਿਸ ਪਠਾਨ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਬਜਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਖੌਤੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।

          ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਰੂਪ ’ਚ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ ਇਤਫਾਕੀਆ ਜਾਂ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ‘‘ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਦੇ ਹਨ।’’

          ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 763 ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, 200 ਤੋਂ ਉਤੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ (ਐਸ ਆਈ ਟੀ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਗੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ‘‘ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ’’ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਝੂਠਾ ਦਹਿਲ ਬਿਠਾਉਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹੋਣ ਖਾਤਰ ਉਕਸਾਇਆ।

          ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ-ਕਰਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਾਇਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਉ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’’, ‘‘ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਕਤਲੇਆਮ’’, ‘‘ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ’’, ‘‘ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਿੱਛਾ’’ ਜਿਹੇ ਲਕਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

          ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਗਈ । ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਜੋ ਇਸ ਖਾਤਰ ਹਾਲਾਤ ‘‘ਸਾਜਗਾਰ’’ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਸਟਿਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

          ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਖਾਤਰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਖਾਤਰ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਸ਼ਿਦ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸਮੇਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਵਜੋਂ ਟਿੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

          ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਅੰਕਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਤਲ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਲਿੱਪੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਪੀ ਐਫ ਆਈ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ’ਚ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

          ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਲਿਆਉਣ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਪੀ ਐਫ ਆਈ,  ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਨੋਂ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵੀ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ’ਤੇ ਇਹੀ ਸਾਵੇਂ ਅਤੇ ਪੀ ਐਫ ਆਈ ’ਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਖਾਤਰ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

          ‘ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸੱਦਾ’ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮਰ ਖਾਲਦ ਦੀ 17 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਗਾਊੰਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ।

          ਬਾਦ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਉਗਲ ਧਰੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ‘‘ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ’’ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਗਈ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਖਬਰ ਰਾਂਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।

          ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿੱਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ‘‘ਨਫਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਏਕਤਾ-ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰ ਵੇਖੋ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ (ਡੋਨਾਲਡ) ਟਰੰਪ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਨਫ਼ਰਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਏਕਤਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗਰੁੱਪ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ----ਵਕੀਲ---ਪੰਕਜ, ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਿਦ ਸੈਫੀ, ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

          ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।

          ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂੂਸ਼ਣ  ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘‘ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ’’ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਫੂਕ ਦੇਣ, ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਨਤਕ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਭੰਨਣ, ਪੱਥਰਬਾਜੀ ’ਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਭਾਰੀ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ, ਗੰਭੀਰ ਜਖ਼ਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ, ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।