ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਸੇਧ

 

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਸੇਧ

ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸੇਧ-ਚੌਖਟਾ

ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸੇਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਮੁੱਖ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ :-

1. ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ-ਵੰਡਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਦਖਲ’ ਅਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਅੰਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣਾ।

2. ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਸਮੇਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਮੀਨੀਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਭਰੇ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭੋਰਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

3. ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਪਟੇ ’ਤੇ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

4. ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਵਪਾਰ, ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਵਪਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

5. ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਵਾਫਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਕਰਕੇ, ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਸ ਸੇਧ ਚੌਖਟੇ ਉੱਪਰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅਮਲਦਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।