ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ

 

ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਡੇਢ-ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਸੰਘਰਸ਼/ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਉਘਾੜੀ ਗਈ ਖਸਲਤ ਅਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਆਦਿ ਰਲਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਵੀ ਘੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਨਿਤਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ 11 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਧਾਅ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਸਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕਠਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਡੁੱਲ-ਡੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਭਰਵੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘‘ਵਿਕਾਸ’’ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਸੇ ਲਾਣੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਆ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਲਾਣਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਐਲਾਨੀਆ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਤੇ  ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਸਾਂਝੇ ਤਾਲ ਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 25 ਤੋਂ 29 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਲਾਏ ਧਰਨਿਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋ ਨਿਬੜੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਖੋਵਾਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ ’ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਭਖਾਅ ਦੇ ਦਿਨ ਹਨ।

          ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਸਣ ਲਈ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ’ਚ ਫਾਹੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਿਤ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਗਲੇਰੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਲਈ ਇਹੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੂੰਝ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ’ਚੋਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਗਲੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੱਲੇ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਲਗਭਗ ਗੈਰ ਹਾਜਰੀ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਦੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਨਅਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਜਮੀਨੀ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੋਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਜਗਾਰਸ਼ੁਦਾ    ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੋਂ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੋਟਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜੇ ਵੀ ਡਕਾਰਦੇ ਹਨ, ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਗਲਬੇ ਦੇ ਜੋਰ ਮੁਨਾਫੇ ਬਟੋਰ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

                   ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜਗੀਰੂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ’ਚ ਜਕੜੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ’ਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ ਜਾਲ ’ਚ ਹੋਰ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ ਹਾਸਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ ਦੀਆ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਸਕਲਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹੂਕਾਰਾ ਕਰਜ-ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹੱਲੇ ਨਾਲ  ਤੋਟ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਿੱਖ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਅਗਲੀ ਗਹਿਰਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ।

                   ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰਵਾਂ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਦ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਭਰਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਗਰਮ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੋ ਲੜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਲਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ  ਲੜ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਬੱਝਵਾਂ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਮੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੰਨਗੀ ਤਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ  ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ  ਦੀ ਸਭਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਆਪ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕਣ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੋ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਉਹਦੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਕਲੀ ਹੇਜ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।

                   ਦੂਜੀ ਵੰਨਗੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮੋਹਰਸ਼ਾਪ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਵੀ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਅਗਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਵਜਨ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਲਮੇਲਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

                   ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਭਾਰੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਖੁੰਗਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਧਾਰਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਅਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

                   ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਥ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਣ ਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਹੂਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ  ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ 2020 ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਹਮਲਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ  ਨੀਤੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਏਸ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਪਛਾਨਣ ਲਈ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਰਵੀਂ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ  ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੱਲ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ   ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।