ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ

 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ

ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲੜੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਸਮੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਣ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਦੋ ਰੱਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੌਕ ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਜੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੇ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ‘‘ਨਾਮੀ ਵਕੀਲਾਂ’’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ-ਧਰੋਹੀ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਬਦਲ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਮਿਥਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੱਥ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਲੱਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਦਫਾ 144 ਵਰਗੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਫੁਰਮਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਧਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਥੋਕ (ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ) ’ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

          ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਕਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਦਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਧੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਧੱਕੜ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਉਹ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੁਟੇਰੀ  ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਹੜਤਾਲਾਂ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿਤ ਮਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪਰੋਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨੋ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੁਟੇਰੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।

          ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੱਕਵੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂ.ਪੀ.ਏ-2 ਹਕੂਮਤ ਬਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ-ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਯ.ੂਪੀ.ਏ-2 ਦੇ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ  ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ- ਭਾਵ ਕਿ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਣ ਲਈ ਧੜੱਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਖੋਲਣ ਦੇ ਕਦਮ ਧੜਾ-ਧੜ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪੜਤ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉੂਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਪੜਤ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ  ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬੰਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੋਨਾ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਸਭਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਇਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਦਲਾਲ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾ ਪੁਗਾਉਣ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਮਲ ਇਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

          ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਆਏ ਦਿਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੜਾਧੜ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰੋਹ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਫਾ 144 ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸੀ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਬਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੁਝਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰਾਹ ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਨਿੱਬੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖਾੜਕੂ ਰੰਗਤ ਆਏ ਦਿਨ ਗੂੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।