ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਨਮਾਨ ਬਚਾਉਣ’ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕਵਾਇਦ

 

  

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਨਮਾਨ ਬਚਾਉਣ’ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕਵਾਇਦ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚਰਚਾ ਭਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਪਰਤਾਂ ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਆਏ ਹਨ। ਫੌਰੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਵੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਅਤਿ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਬਗੈਰ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਬਦਲੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਓਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੱਖ-2 ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧੱਕੜ ਕਾਰਵਾਈ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸਜ਼ਾ ਝੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ, ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੋਏ-ਤੋਏ  ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਕੇਤਕ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ “ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ” ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ “ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ” ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਉਂ ਸਨਮਾਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ  ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਵਿਹਾਰ ਉਸੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਲੇ ਭਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਕੇ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਡਟਣ, ਨਿਰ-ਅਧਾਰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ-ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਕੇ ਨਿਭੀ ਹੈ। ਕੁੱਢਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸਨੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਚੇਤਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਡਾਢਾ ਖੌਫ਼ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਯਤਨ ਇਸ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੱਖ-2 ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੜ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ/ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚਾਕਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਰੜਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਚ ਕਦਮ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਤੇ ਧੱਕੜ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਇਸਦੇ ਵੱਖ-2 ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਇਸਦੇ ਸਿਰਜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ ਪਰ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਖੁੱਭੀ ਹੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਮਲਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਝਲਕ ਵੀ, ਇਸਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਬਣ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਜ ਉਘੜਾਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕੇਤਕ ਸਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਬੇ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ/ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੀ ਜ਼ੁਰੱਅਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੈ।

                   ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਲ ਕਮਿ: ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮਝ ’ਤੇ ਮੁੜ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਧੱਕੜ ਤੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਭਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਰਮਿਆਨ,ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੱਖ-2 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ, ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਭਰਮਾਊ ਵਿੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵਾਰ-2 ਮੂੰਹ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਬਰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖੰੂਨੀ ਦੰਦੇ ਹੋਰ ਰੇਤਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਭਰਮਾਊ ਵਿੱਥਾਂ ਦੇ ਪਰਖਚੇ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਖੇਡਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਮਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਖੁਰ ਰਹੀ ਪੜਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪੜਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

                   ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਕੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਮਿ: ਇਨ: ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ/ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉੱਚਤਾ ਜਾਂ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਂਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ/ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਲੁਟੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜੱਜ ਲੋਇਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਤੁਅੱਸਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੋਏ  ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਲਈ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਤਹਿਰੀਕ ’ਚ ਪੈਰ-ਪੈਰ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਡੁੱਲ-ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਸਭ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਘੋਲ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਏਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਡੱਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।                                                                                                               

                 ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਉੱਘੜਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੜ ਕੇ ਰੋਸ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਲਕੇ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪੜਤ ਨੂੰ ਖੁਰਨੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਉਹ ਝੋਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਹਲਕੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਬੇ-ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਉਘਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ’ਚ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮਿ: ਇਨ: ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਰੇ ਜਮਹੂਰੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦਾਇਰੇ ਵਾਲੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ  ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿ: ਇਨ: ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਰਲਾਉਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸਮਝ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਰਵੀਂ ਸਮਝ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।