ਭਾਰਤ- ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ- ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ

 

 

ਭਾਰਤ- ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ- ਪਿਛਾਖੜੀ ਮਕਸਦਾਂ ਦਾ ਹੱਥਾ

ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਮੁੜ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ  ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ’ਚ 20 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੂਸ ’ਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੋਕਲਾਮ ’ਚ ਇਉਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ  ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਉਲਝ ਕੇ, ਦੋਹੇਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਲਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਕ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਵਿਸਥਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਫੇਲ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਣ ਦੇ  ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।

                   ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਰਿਸਤੇ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 50ਵਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪਸਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜੇ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1914 ’ਚ   ਸ਼ਿਮਲੇ  ਅੰਦਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਮੁੜ-ਵਲਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਚੀਨ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਤਿੱਬਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੰਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵੀ ਸੀ,  ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਤੂ ਤਿੱਬਤੀ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਦਿਆ  ਹੋਇਆਂ ਇਸਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਉ-ਜੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਚੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਇਕਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚਾਉ-ਇਨ-ਲਾਈ 1960 ’ਚ ਆਪ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਰ ਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁਕੀ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਚਰਚਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੀ ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ । ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਰੂਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕ ’ਚ ਆ ਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ । ਉਸਨੇ ਤਿੱਬਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਲਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਲਾਵਤਨ ਹਕੂਮਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗੌੜੇ ਤਿੱਬਤੀ ਲੀਡਰ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੱਬਤ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰੋਲ ’ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਚੀਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨਹਿਰੂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਉਦੋਂ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕਤਰਫਾ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਕਈ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ।

                   ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਬਿਨਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ  ਖੜਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਉਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਕਿ: ਮੀ: ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕਮੂਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੌਖ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਅਰਥ- ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।

                   ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹਨ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਅਜਿਹਾ  ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਐਲਾਨ ਇਉ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਇਹ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਤ ’ਚ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਲਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਭਰਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਭਰਵਾਂ ਪੱਖ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖਾਉਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। 1962 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜੰਗ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋ ਭਾਰਤੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਉ-ਜੇ-ਤੁੰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ’ਚ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਥੇ ਬੁਰਜੂਆਜੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੀਨ ’ਚ ਵੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਦਾਬਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਰਾਜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਖੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ’ਚ ਹਿੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ  ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਸਤੋਂ ਉਲਟ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ  ਉਸਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਤੇ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ  ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਪ੍ੋਜੈਕਟ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ’ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਬੈਂਕ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚੋਂ ਦਿਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਚੀਨੀ ਬੁਰਜੂਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਫੌਰੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਚੀਨ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਸੀਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਗ੍ਸਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

                   ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ’ਚ ਨਿਗਾ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-2 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਉਲਟਾਉਂਦੇ, ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਾਰ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਵਿਉਂਤ ਧੁਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਉਭਾਰ ਕੇ ਟਰੰਪ ਮੁੜ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦੋ-ਗੁਬਾਰ ਹੇਠ ਢਕਣ  ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਚੀਨ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਉਂਝ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੰਮੇ-ਦਾਅ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ’ਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਅੰਦਰਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ  ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਉਈਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ  ’ਤੇ  ਚੀਨੀ ਹਕਮੂਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ੈਸ ਵੱਲੋਂ ਖੂਬ ਧੁਮਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੰ ਉਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ  ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਰੁਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਿਊਸਟਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਦਾ ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਨੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਪੌਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਹਕੂਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਚਾਂ/ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚੋਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇ-ਵੁੱਕਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੀ-7 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਜੀ-11 ਕਰਨ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਰਮਨ ’ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਈਕ ਪੌਂਪੀਉ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਹੁਣ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਾਜੀਏ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਉਤਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕੀ ਵਜੋਂ ਟਿਕਦੇ ਹਨ ਤੇੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਉਂਤਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵੱਖ-2 ਸੰਧੀਆਂ-ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੱਥੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਕਮ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੇ ਕੁੰਜੀਵਤ ਥੰਮ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ  ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤ ਜੁੜਕੇ,  ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਂਸਲੇ ਉਹ  ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। 1996, 2015 ਤੇ 2013 ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਹੱਥਾ ਬਣੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ  ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਸੰਗ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੋਖਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਜਰਬੇ ਵੇਲੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਉਂਤ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪਿਛਲੇ  ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 73 ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ  ਇਸਨੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡੋਕਲਾਮ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਗਲਵਾਨ ਘਾਟੀ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਕ-ਸਿਉਕ-ਦੌਲਤ ਬੇਗ-ਓਲਡੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੜਕ ਕਾਰਾਕੋਰਮ ਪਾਸ ਅਤੇ ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਜਿਆਨਜਿਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਤਾ ਨਜਰ ਤੋਂ  ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

                   ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੁੜ ਭਖਣ  ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਣੇ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਅੰਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪੈਤੜਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਅੰਨੇ ਕੌਮਵਾਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।  ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੇ 2014 ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਾਲੀ ਤਿੱਬਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀ ਪੱਤਾ ਵਰਤਣ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲਾਈਲਾਮੇ ਨੂੰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਵਾਂਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਬਤੀ ਬੋਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ।

                   ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਤਿੱਬਤ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤੇ ਦਾਅਵਾ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਤਾਇਵਾਨ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਲਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ।ਹੈ। ਤਾਈਵਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚੀਨ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ 2014 ’ਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਉਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ  ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ  ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ-ਡਿੰਗ-ਹੂਈ ਦੀ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਤਾਈਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚੀਨ ਖਿਲਾਫ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਨੂੰ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚਹੁੰ ਪਾਸਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਜਪਾਨ,ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ’ਚ ਗਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਬੀੜਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਤੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਵਾਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ,ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਪਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਫੌਜੀ  ਮਸ਼ਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਟੋ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਭਖਣ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕਵੀਂ ਹਮਾਇਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ         ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭੇੜ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਿ ’ਤੇ ਮੁੱਛ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗੀ ਉਲਝਾਅ ਦੀ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਰਹੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੇ-ਵਿਉਂਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੇ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਧੜੰਮ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬੇ-ਰੁਜਗਾਰੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ  ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚੱਕਵੀਂ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ’ਚ ਭਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭੇੜ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ  ਸੱਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਕੋਹੜ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਜੰਗ ਨੂੰ ਚਿਤਰਣ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਬੇ-ਮੇਚੀ ਚੀਨੀ ਤਾਕਤ ਮੂਹਰੇ ਊਣੇ ਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਨਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਭਾਵ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਵੱਲੀ ਨਜਰ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਜੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਭਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਝਿਜਕ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।

                   ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਤੇ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਖੋਅ ਬਣਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਏ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਰਫਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫੌਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਥਾਹ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਧਾ ਕੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਚੀਆਂ ਬਰਫਾਨੀ ਚੋਟੀਆਂ, ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖੇਤਰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਐਸੀ ਪੂੰਜੀ ਜਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

                   ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨੋ ਬਾਜ ਆਉਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸਕਤੀ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗੜਨੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਤੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਝੋਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਗੈਰ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਰੱਟਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਮਿਤੀ 10-09-2020