ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣੋਂ

 

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਛਾਣੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ  ਮੌਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਘੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ  ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹਨ। ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹਾਨਾ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀ ਹਨ?

          ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਸਨਅਤੀ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ  ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਤਿਲਕਾਇਆ ਜਾਵੇ।

          ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਰੰਟੀ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਚ ਹਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਉਸ ਦੀ ਵਰੰਟੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਰੰਟੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

          ਆਹੂਲਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਖਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ, ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਸਲਫਰਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ  ਇਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ, ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਹੋਵੇਗੀ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਤੀਹਤ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ ਦਾ ਬੋਝ ਹੇਠਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੈਅ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ 80% ਅਣਵਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ ਦਾ ਭਾਰ ਸਧਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤਿਲਕਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪਾਸੋਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਲੋਡ, ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਲੋਡ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਪੈਸਟੀ ਚਾਰਜਿਜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਨਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਦਖਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ?

          ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤੈਅ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2003 ਤੱਕ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਉਂ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੈਅ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਉਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੰਭ ਰਾਹੀਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ 8657 ਅਸਾਮੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਨਾਂ ’ਚੋਂ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। 6000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚੋਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 43416 ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਾਲਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

ਜਬਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਮਲਾ

ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਜੋ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿਫ਼ਤੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਾਮੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਜਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਉਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਲਗਾਤਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਇਨਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1650 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਥੋਕ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ।  

ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਕਿਉਂ?

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ, ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨਾਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਆਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਜਬਰੀ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਕਾਮਾ ਦੋਖੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਆਦਿ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਨਿਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਿਉਂ? ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੈਅ ਹਨ? ਇਹ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ?

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਮੰਨਕੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਇਉਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ, ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖੈਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਬੇਰੋਕ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਤੈਅ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਮਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਨਾਂ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ,  ਉਸੇ ਹੀ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-2 ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਮਨਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੰਭ ਹੇਠ, ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮੁਹਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨਾ

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੀਜ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖੀ ਕਰਨ, ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ/ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਜਾਰੇ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ  ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ  ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ  ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਖੋਹਣ, ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੁੜਾਂ ਕਰਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜੀ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ।

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਹਾਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਛਾਈ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੌਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ -23.9% ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 0.9% ਹਿੱਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੋ ਉਪਾਅ/ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਅਸਾਮੀਆਂ ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ, ਭੱਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਇਹ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਝੂਠ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 31.03.93 ਨੂੰ 1000 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ 18.83 ਕਾਮੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, 31.03.2002 ਨੂੰ 16.2, 31.03.2010 ਨੂੰ 9.29 ਅਤੇ 31.03.2019 ਨੂੰ 4.47 ਕਾਮੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰਾਂ 31.03.93 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ 53.9 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਰ 31.03.02 ਨੂੰ 61.71 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 31.03.2010 ਨੂੰ 107.57 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 31.03.2019 ਨੂੰ 223.31 ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ 360% ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਜੋ 31.03.02 ਤੱਕ 4584.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 31.03.19 ’ਚ 22145.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਾਈ ’ਚ 2002 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ’ਚ 483% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੱਥ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਲਾਜਮ ਵਰਗ ਇਸ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ।

ਕੀ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਹੈ?

ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਅਰਸਾ ਦੂਸਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਜੋ ਧਨ ਜਨਤਾ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-2 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੜ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਵਾਪਸ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੂਹਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਰੁਜਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਗਰ 1948 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ  ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਥੋਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ 2020 ’ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਅਮਲ ‘ ਚ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਉਂ ਇਨਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ’ਚ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੂਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ’ਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੂਹਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰਿਸਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਇਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਹੋਰ ਰੁਜਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਪਹਿਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਸੀ। ਇਉਂ ਮੰਗ ਦੇ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਅਸਰ ਪੈਣੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2018-19 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਦਰ 7.1% ਸੀ ਇਹ ਤਿਮਾਹੀ ਵਾਰ 6.6%, 5.8%, 5.0%, 4.5%, 4.7%, 3.1% ਤੋਂ ਘਟਦੀ- ਘਟਦੀ 2019-20 ਦੀ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ -23% ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਜਮੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹ ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਬਾਹਕਰੂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨ।