ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

 

 ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਐਕਟ 2020’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ੳੱੁਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਮਝ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ  ਨਕਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ  ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁੁਸਾਰ ਹਨ।

1 . ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੈਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਇਰਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟ, ਐਕਟ 2020 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ।

2. ਇਸ ਨਵੇਂ  ਬਿੱਲ ਅੰਦਰ ਆਉੂਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਐਕਟ ’ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

1-ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ, ਐਡਹਾਕ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਵਰਕਚਾਰਜ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।

2- ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ  ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ

2- ਉਹ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।

4-ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

5- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ੳੁੱਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ  ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

6- ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ  ਵਿਭਾਗਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।

7-ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਉਪਾਅ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ  ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।

8-ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ  ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ /ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

          ਅਗਰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਟ 2020 ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਆਉੂਟ  ਸੋਰਸ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਾਨ ਹੂਲਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ  ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸ਼ਰਤ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਰਥਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ -23.9% ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਕਾਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ’ਚ 1450 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਸਤਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਕਿਉ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।