ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮਾਡਲ
70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਵੱਧ ਸਮੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਰਾਜ ਸੀ, ਦੀ ਜਨਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਰੁਤਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ
ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜਿਉਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਤੌਖਲੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੇਥਵੇ ਅਤੇ
ਅਤਿਕਥਣੇ ਲਗਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਵਾਜਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ
ਆਰਟੀਕਲ 370, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35-ਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ
ਕੁੱਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਸਥਾਨਕ ਅਬਾਦੀ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁੱਢੋਂ- ਸੁੱਢੋਂ
ਹੂੰਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਆਰਟੀਕਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਲਮ ਹੱਕ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ
ਸਨ। ਇਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ
ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੁੰਦੀ
ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2019 ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ
ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕੋ
ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਰਾਜ ਸੀ।
ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ
ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਸਦਕਾ
ਮਾਣਦੇ ਸਨ, ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰਹੀਣਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਗਵਾਚ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ
ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ
ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਦੀ ਦਰਜਾ ਘਟਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਲੱਛਣ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦਾ ਮਕਸਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣ- ਮਿਥ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਉਸ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਲਾਕ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੀਤੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼
ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁੱਝ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿੱਤੀ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ
ਗਈ।
‘‘ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰ ਗਠਨ
(ਸੂਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲਨ) ਹੁਕਮ 2020’’ ਨਾਮ ਵਾਲੇ
ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ , ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ
10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ
-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗ
ਹੋਣਗੇ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਫੁਟਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਬਾਅਦ ਇਸ
ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਲਗਾਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ, ਵਾਇਰਸ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ
’ਚ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ
ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੱਖਰੇ ਮਾਇਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਇਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਹੀ
ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੇ ਸਖਤ ਜਕੜ ਪੰਜੇ, ਸਮੇਤ ਮੁਕੰਮਲ ਸੰਚਾਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ
ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਚਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ’ਚ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚਲੀ ਹੁਣ
ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਹਿਤ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ
ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿਚ ਤਿਲਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਦਿ੍ਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਖਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆ ਜਾਣ।
2019 ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੁੱਕ ਲਪੇਟ ਤੋਂ
ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ
ਵਜੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਤਰ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਈ।
ਨਸਲੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ
ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ
ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ -ਕਿਉਕਿ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ
ਬੈਠਣਗੇ , ਜਿਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ
ਦੀ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ
ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ
ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਵਜੋਂ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਖਾਤਰ
ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੈਂਕ ’ਚ 1450 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ
ਪਾਸ ਕਰ ਉਡੀਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ
ਗਈਆਂ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ
ਮੰਗਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 1850 ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ
ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤੋਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ
ਨਗਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਠੂਆ ਜਿਲੇ ’ਚ ਕੱਚੇ ਠੇਕਾ
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਦੀ ਸਥਾਪਤ ਰੀਤ ਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ
ਭਰਤੀਆਂ, ਨਾਮਜਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਬਤੌਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨਵੇਂ ਦਰਜੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ
ਲਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 30000 ਤੋਂ ਉਪੱਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੌਖਲੇ
ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ
ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਐਕਟ 1985, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿਚ
ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੰਮੂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਕੇਂਦਰ
ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ। ਵੱਡ ਆਕਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਖਮ ਪਹਾੜੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿੱਤੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ
ਤਾਈਂ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖਿੱਤੇ
ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਨੇ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਇਕਹਿਰਾ ਬੈਂਚ
ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ
ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨੀ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਤੋ ਬਾਅਦ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਉੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਪਦ
ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਹੱਥ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਫੌਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਉਹ
ਹਜਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਫਿਊਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਟਵਾਰੇ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ
ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਸ ਗਏ। ਕਿਉ ਜੋ
ਹੁਣ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ
ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਾਹਰਲੇ ਹਜਾਰਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ
’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਲੋੜੀਂਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਿਕਦਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕਈ
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਨਾਂ
ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾਂਣੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ਼ਾਂ ਸੁਟਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ
ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਭੋਂ-ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਿਯਮ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਬਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਜਨਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਦਾਂ
ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਿਰਫ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੀਤੇ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭੂਮੀ
ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਬੀਆਂ
ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ, ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਬੋਧ ਕਰਾਉਦਿਆਂ ਸੁਸ਼ਕਤੀਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ
ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣਵੇਂ
ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲਿਆ ਖੜਾਉਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀ ਮੌਤ
ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮੀ
ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਖਵੇਂ ਹਕੂਕਾਂ ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦਾ ਸਗੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਨਾ ਆਰਥਕ
ਸਰਦਾਰੀ ਅਧੀਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ
ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਲਿਤਾਂ,
ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕੋਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ
ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 1950ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ
ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰੀ ਪੜਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਮੁਫਤ ਸੀ। ਇਸ
ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤਹਿ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਰਾਜਧਾਨੀ
ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ 150
ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਵਾਇਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੰਮੂ ਅਤੇ
ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ’ਚ ਦੋ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਵਾਇਤ ਆਦਰਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਿਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਪਰ 1947
’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ
ਬਾਦ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ
ਹੱਦਬੰਦੀ (ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਨ) ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉ
ਤਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ, ਨਾ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਰਫਿਊਜ਼ੀ
ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੰਚਾਲਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੇ ਅਕਸਾਈ
ਚਿੰਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਦੀਆਂ 24 ਸੀਟਾਂ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ 6 ਮਾਰਚ
ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ
ਕੋਵਿਡ-19 ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਥੰਮ ਖੋਰੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਈ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾਣੇ ਰਖਦਿਆਂ , ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ
ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਢਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮਹੌਲ
ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੱਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰਲੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦ ਹਨ ਜਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ‘ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ
ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਪਰ
ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੂਰ
ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ ਲਦਾਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਿਲਣ
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ
ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸੀਪਲਿਟੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੂਖੇਤਰ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ
ਇਸਦੀ........ ਭੰਗਰਤਾ ਦੇ...... ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰਤ ਪ੍ਰਭੂਤਾ
ਅਧੀਨ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਿਕਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕ ਜਤਲਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਮਨਫੀ ਹੋ
ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ
ਸੀਮਾ ਮਿਊਨਿਸੀਪਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਤੋਲ
ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੋਲਬਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰਬਲਤਾ
ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਰਿਵਾਇਤੀ ਫੁੱਟਪਾਊ ਵਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ (ਜੰਮੂ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੱਜੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਭਾਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੂ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਅਸੰਤੋਸ਼-ਨੌਕਰੀਆਂ, ਭੂਮੀ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ
ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਮਨਸੂਖੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਨ ਸਰੰਚਨਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਭੈਅ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਮਾਇਨੇ
ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਸੰਰਚਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ
ਏਕੀਿਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਕਰੇ ਦਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹਿੰਦੂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਜਨਸੰਰਚਨਾ
ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤੌਖਲੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ’ਤੇ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਨੌਅਬਾਦਕਾਰੀ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਨਕ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਅਧਿਕਾਰਹੀਣੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਯੰਤਰਨ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੇ
ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਤੈਨਾਤ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਇਕ
ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ।’’ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਖਾਤਰ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ਅਬਾਦਕਾਰੀਆਂ
ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਜਾਹਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ
ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਸਬੰਧੀ
ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਨੇੜਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ
ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਟਲਦਿਆਂ
ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਟਿੱਕਣ ਖਾਤਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਅਜਿਹਾ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਅਣਕਿਆਸੀ ਵਿਰਾਟਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਂਬੜਾਂ
ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਅਤੇ
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਦਰੜਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਤ ਜਰਬਾਂ ਦਿੰਦੇ
ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਰਾਹੀਂ ਨਿਮਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਨੀ ’ਤੇ ਧੱਕੀ ਜਾਣ ਦੇ
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ
ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹੇਂ ਲਿਆ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ
ਜਨਸੰਰਚਨਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਸਿਰਲੱਥ ਸੰਘਰਸ਼ , ਅਤੇ ਦੋਹੇਂ
ਪ੍ਰਮਾਣੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ -ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ ਸਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ
ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਰੋਧ ਸਥਿੱਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਲਦੀ ਤੇ
ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਿਕਾ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ)
No comments:
Post a Comment