ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਥੋਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਈ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖ ਤੇ ਪਸਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ 'ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਰਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ' (fixed time employment)  ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਵੇਂ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਇਹ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਨਅਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਅਰਸਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਐਫ ਟੀ ਈ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਪਰੰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਨੱਅਤੀ ਸਬੰਧ ਕੋਡ 2019 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕੋਡ ਦੇ ਅਧੀਨ 'ਹੜਤਾਲ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਸਮੂਹਕ ਅਚਨਚੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ, ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਟੁੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛਾਂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ  ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 100 ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ. ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਲਿਮਟ 300 ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ( ਯਾਨੀ ਕਿ 300 ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਾਊੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।) ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਕਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਸਕਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਹਿਲ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਔਖੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਿੱਖੀ ਤਰਾਂ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸੀਮਤ ਵਿਕਾਸ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਪਰ ਸੋਧਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜੂਝਣ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬੰਨਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਤਿੱਖੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਰਗੀ ਹਾਲਤ ਰੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਚੇਤਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੇ ਘੇਰੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਖੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨੇਸਰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੇਨਈ ਦੇ ਯਾਮਾਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੋਲ ਗਿਣਨਯੋਗ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਕੂਟਰ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ ਐਮ ਐਸ ਆਈ) ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ 700 ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਡੀ ਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਥੇ 5000 ਆਟੋ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। 'ਫਰੰਟਲਾਈਨ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।'' ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਚ ਐਮ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 50 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮੁੜ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਆਸ ਬੰਨਾਊ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਤਰਥੱਲੀਆਂ ਪਾਊ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਗਵਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।