ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੰਮੇਲਨ

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੰਮੇਲਨ
ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਨਿਉਂਦਾ
5 ਤੇ6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੰਮੇਲਨ 2019 ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੂਹਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰੂਲ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਮਨ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਦਮ ਦਸਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਹਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਏਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਨਿਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਲ  ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਰੌਲਾ ਵੀ ਇਹੀ  ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੱਦਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਉਂ ਹੀ ਨਿਉਂਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸੁਣਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਨਕੋਰ ਬਣਾਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਉਸੇ ਦਾ ਸਿਲਾ 'ਤਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਂ ਕੁ ਪੂੰਜੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਉੱਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਥਰਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ 'ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦਵਾੜੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੂੰਘੀ ਧਸਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖਿੱਚਪਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈਡੈਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਕੱਟਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਬਣੇ-ਤਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸਾਂਭਣੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਸੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਮੇਲਨ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ Àੁੱਸਰੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮੱਚਣ ਦੇ  ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਲਹਿਰਾ ਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ  ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ  ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ, ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਤੋਟ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਉਭਰਵੇਂ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲੁਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲ ਵੀ ਏਥੇ ਨੀ ਵੇਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਲਈ ਕਲੀਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਭਨਾਂ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਛੜੇਵੇਂ ਮਾਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜੁੰਮੇਂਵਾਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ  ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ   ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖੁੰਘਲ ਕੀਤਾ, ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਅ ਬੀਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਏਹੀ ਫਸਲ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ. ਹਵਾ-ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਪਲੀਤ ਕਰ ਸੁਟਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿਗੂਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਏਸੇ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਬਣਦੀ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਦਰੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਖਜਾਨਾ ਸਸਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਆਈਂ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕੜੀ ਜੋੜ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।