ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਹੁਧਾਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬਹੁਧਾਰੀ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ

ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਕੌਮੀ ਹੰਕਾਰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਹੁਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੈ । ਇਹ ਹਮਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਦਬਾਈਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤ  ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ । ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਚੋਂ ਇਸਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੈ । ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ , ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਗੂੜੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਸਲਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤਿੱਖ ਦੇਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਿੱਬੜ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਮੀ ਕਤਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਲਤਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਮਹੌਲ 'ਚ ਦਿਨ ਲੰਘਾ ਰਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਸਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਚਰਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਐਲਾਨ ਕੇ ਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ) ਉੱਠੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ ਪੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ 'ਚ ਵਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦਾ ਮਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ । ਅਸਾਮ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ । ਏਥੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆ ਕੇ ਵਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਏਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮਜਦੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ । ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਸਾਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸੇ । ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਉਂ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਾਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਮੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਕਮਜੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਭਟਕਾਊ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਥੇ ਵਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸੇਧਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ , ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਏਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਅਸਾਮ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ 'ਚ ਹਿੱਸਾਦਾਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਪਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ । ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜੋ ਅਗਸਤ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਨਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮੀ ਉਮੰਗਾਂ/ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂਘਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਏਸੇ ਤੌਖਲੇ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੀ ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਚ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ ।
 ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ – ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਏਥੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮੱਧਮ ਪਈ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗ ਦਾ ਮੁੜ ਉਠਾਣ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡੀ ਲਾਉਂਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ , ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਵਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੌਮੀ ਤਾਂਘਾਂ/ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਯਤਨ ਹੁਣ ਏਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਂਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਟਕਰਾ 'ਚ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਵੀ ਸੇਧਤ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਗੈਰ-ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ , ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਮਨਮਰਜੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ । ਏਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਵੀ ਹੈ ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਰਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਤੇ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। 

 ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਵੀ ਹੈ । ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ  ਦੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਹੋਰ ਤਕੜਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ । ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੀ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ । ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਪਿਛਾਕੜੀ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ , ਪਿਛਾਕੜੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਚਾਹੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ । ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਕੱਲਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਦਲੀ ਹਾਲਤ ਅਧੀਨ , ਹੋਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਨਚਾਹੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ , ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬਸਿਡੀਆਂ , ਹੋਰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ , ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਪਰ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਬਹੁ-ਧਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਧਮਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ 'ਚ ਹਨ । ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਭਰਵਾਂ ਪਹਿਲੂ , ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਕਾਟ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਗੂੰਜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ । ਖਾਸ ਕਰਕੇ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭਿੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ । ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਕਾਕੋਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ ਤੇ ਅਸ਼ਫਾਕ ਉੱਲਾ ਖਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ  ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਕੇ , ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਜੋਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹਿਆ ਹੈ , ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਜਾਬਰ ਖਾਸੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ 'ਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ । ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹੋਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਨੀਂ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਹ ਆਪ ਅਸਾਮੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ , ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਇਸਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ , ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ  ਦੀ ਥਾਂ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕ ਕੇ , ਅਸਾਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ । ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ । 2003 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2003 ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਗੂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ । ਬਾਕੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2003 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ । ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਭੇੜ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਅਸਰਦਾਰ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀ ਆਪਣੀ ਬਦਲਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਜਨ ਗਣਨਾ ਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਜਮਾਤੀ / ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜੋਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਉਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵੱਡੋ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁੰਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।