ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਝਲਕ

ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੀ ਝਲਕ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੁਆਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕਾਊ ਬਿਆਨ-ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਧੱਕੜ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਬਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾਈ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ, ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਗੁਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਨ. ਯੂ. 'ਚ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹੁਣ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਮਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾੜਕੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟਕੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੂਬਾਈ ਦਰਜਾ ਘਟਾਕੇ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੋੜਵੇਂ ਰੋਹ-ਫੁਟਾਰੇ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੇਕ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ।  ਇਸੇ ਭਰਮ-ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ-ਬਿਰਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਧੱਕੜਪੁਣੇ ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰਾਇ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਦਰੜਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਹੋਏ ਰੋਹ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਕੇ ਵਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰੀ ਠੰਢ ਵਾਲੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਭਾਗਾਂ  'ਚ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੇ ਜੋ ਜਲਵੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇਹਾ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਰਦਾਰ, ਖਾੜਕੂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਸਾਮ, ਤ੍ਰੀਪੁਰਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਆਦਿਕ ਰਾਜਾਂ - 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਸਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ 1985 'ਚ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਉਸਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਂਚ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ 25 ਮਾਰਚ 1971 ਦੀ ਕਟ-ਆਫ ਡੇਟ (ਸੀਮਾ)ਮਿਥੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ, ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਜੋ 19 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਟਿੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਾਂ, ਇਹ ਅਮਲੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਐਨ ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਵਜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੀਜੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਬਾਇਲੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕ-ਰੋਹ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਭੜਕੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਪਿਆ। ਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਆਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਤਰ -ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਮਘ ਉੱਠਿਆ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੂਰੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵਾਦੀ 'ਚ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ।
10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖਾੜਕੂ ਰੋਸ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਭਗ 10 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਆਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਤ੍ਰੀਪੁਰਾ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ, ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਟੀਅਰ ਗੇਸ, ਜਲਤੋਪਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੋਹ 'ਚ ਆਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ., ਏ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੋਹਲੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪਏ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਮਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ ਹਫਤਾ ਭਰ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਰਹੀਆਂ।
13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰ -ਪੂਰਬ 'ਚ ਭੜਕੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਟੀ. ਐਮ. ਸੀ., ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਖਾੜਕੂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਟੱਕਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨ ਰੇਲ  ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਂਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲਾਗੂ  ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ1 ਫਰੈਂਡਜ਼ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਸ ਵਾਹਨ ਸਾੜੇ ਗਏ। 15 ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜਬਰਨ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ।
ਜਾਮੀਆ 'ਚ ਪੁਲਸ ਤਾਂਡਵ
15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗੈਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਰਹੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਧੂਹਕੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕੁਟਾਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੰਢ ਦੀ ਰਾਤ 'ਚ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਪਈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਵੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ, ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੈੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ, ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਭ ਲੱਭਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਤੋੜੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ, ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਜਨੂੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਦੋਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਚਾੜ੍ਹਦਿੱਤੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਭੜਕਿਆ
ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੁਲਸ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਮਘ ਉਠਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇ. ਐਨ. ਯੂ., ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੂਨੇ ਦੇ ਫਰਗਸਨ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਔਕਸਫੋਰਡ, ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ ਤੇ ਐਮ. ਆਈ. ਟੀ. ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜਾਮੀਆ ਤੇ ਏ. ਐਮ. ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਰਲਿਨ, ਜਿਊਰਿਖ, ਲੰਡਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧ-ਲਹਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਫੈਲੀ
16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ, ਯੂ. ਪੀ. ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਲੀਮਪੁਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਏ। 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮੰਗਲੂਰੂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 2 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਸੰਭਲ, ਲਖਨਊ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨਪੁਰ, ਰਾਮਪੁਰ, ਵਾਰਾਨਸੀ, ਕਾਸਗੰਜ, ਅਲੀਗੜ੍ਹਆਦਿਕ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਏ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਤਰ -ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ. ਐਨ. ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ, ਕਈ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਆਦਿਕ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤੁਅੱਸਬੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਮੱਤ ਵਜੋਂ ਸਹਿਜ ਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਢੀ ਕੌੜ ਮੰਨੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਤੁਅੱਸਬ ਤੇ ਨਫਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਜਨੂੰਨੀ ਬਦਲੇਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਮੇਚ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਚੁਣਵਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ  ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਪੁਲਸ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਇਕ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼-ਧਰੋਹੀ ਕਹਿਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲੂਰੂ 'ਚ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਤੁਅੱਸਬੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣਕੇ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂਗਕਾਂਗ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਯੂ. ਪੀ. 'ਚ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਚ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1113 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 5558 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਭਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 20 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਫਸੇ-ਫਸਾਏ ਇਕ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਪਰਤੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਸਦੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ-ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਨਿਤੀਸ਼ ਦੀ ਜੇ. ਡੀ. ਯੂ.ਏ. ਜੀ. ਪੀ., ਆਂਧਰਾ ਦੀ ਵਾਈ. ਐਸ. ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਤਰ-ਪੂਰਬ 'ਚ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ - ਸਨਅਤੀ ਮੰਦੀ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ - ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਤ ਭੁਆਂ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪਿੜ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਛਾੜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੋਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਜੇਹੇ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੂਰ ਭਾਜਪਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮਾਵਾ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।