ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ

ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ-ਵਿਦਰੋਹ ਉਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਹ-ਮ-ਖਾਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. (ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਸਲੇ) 'ਤੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਜਹਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਹੋਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਜਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬੀਨਿਟ ਨੇ ਜਨ-ਗਣਨਾ 2021 ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.) ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਨਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਈ-ਧਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੋਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਨ.ਪੀ ਆਰ.. ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ.ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਖਿਲਾਫ ਭੜਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ. ਐਸ.ਐਸ. ਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟਕੇ ਹੁਣ (ਐਨ.ਪੀ ਆਰ.) ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਢ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖੇ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰੱਸੇ-ਪੈੜੇ ਵੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੁੱਢਲੇ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ ਆਰ..) ਕੀ ਹੈ?
ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. 1955 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2003 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ-ਬੈਂਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਕੜਾ-ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2010 'ਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫਿਰ 2015 'ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ (ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ) ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਟੇ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਫਿਰਕੂ ਏੇਜੰਡੇ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਚਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਝੂਠ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ “ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦਾ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ।” ਉਸਨੇ ਮੀਸਣੇ ਬਣਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੰਨਬਿੰਨ ਓਹੀ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਓਹੀ ਕੁੱਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੜਬੋਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ:
“ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾਬੇਸ (ਅੰਕੜਾ-ਬੈਂਕ) ਜਦਕਿ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਜੇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਫਵਾਹ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੂਫ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਕਹੋਗੇ, ਓਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਬੇਪੜਦ ਹੋਈ ਝੂਠ-ਬਿਆਨੀ
ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਚ-ਸਮਝਕੇ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.ਨੂੰ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸਮਝਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਨੇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਹੀ ਅਜੇਹੇ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉ ਕੁੱਝ ਵੰਨਗੀਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ :
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ “ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ) ਤਹਿਤ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਇਉਂ ਹੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅੱਠ ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ. ਪੀ. ਰਜੀਵ ਸਾਤਵ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੁਆਲ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ :
“ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਾਰਕਿਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. 'ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਵਾਸੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਐਨ. ਆਰ.ਆਈ. ਸੀ. ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।”
15 ਅਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਕਾਲ 'ਚ ਸੁਆਲਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ।
ਫਿਰ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ, “ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਇਸ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।”
ਅਪ੍ਰੈਲ 21 ਤੇ ਜੁਲਾਈ 28, 2015 ਨੂੰ ਰਾਜ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਭਾਈ ਪਾਰਥੀਭਾਈ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਸਭਾ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਈਆਂ।
11 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ 'ਚ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ,“ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰ 1955 ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ 2003 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।”
ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਢੀਠਤਾਈ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋ 2010 'ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਦੁਹਰਾਅ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਕਿਵੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਸਤੋ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਜੋ 15-ਨੁਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 21-ਨੁਕਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੱਥਾ ਠਣਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਜੇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਅਤੇ ਦੰਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਰੂਫ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਫਰੇਬ ਤੇ ਮਕਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਭਲਾ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਐਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਾਹਤੋਂ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚਕੇ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਆਦਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਹਤੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਇਓਮੀਟਰੈਕਸ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧੂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ?
2003 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ ਲੋਕਲ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. 'ਚ ਸੁੱਕੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਜਨਮ-ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. 'ਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਕਪਟੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂ-ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਭੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ  ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਦਰੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਖਬਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
----