ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ - ਸੁੰਘੜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ

ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੰਕਟ - ਸੁੰਘੜੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੇ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜ ਅਤੇ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੌਮਧ੍ਰੋਹ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜਿਸਦੇ ਵਧਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘਟਕੇ 5-6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਖੂਬ ਬੂ-ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜੂਕੀ, ਹੀਰੋ ਮੋਟੋਕੋਰਪ, ਬਜਾਜ ਆਟੋ, ਅਸ਼ੋਕਕਿਰੈਤ, ਬ੍ਰਿਟੇਨੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੰਦੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ।
ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਅਚੁੱਕ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ। ਫੌਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 1,45,00 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਅੱਗੇ ਮੁੜ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਆਪਰਾਧ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਸਿਵਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। (ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਲਿਖਤ ਸਾਡੇ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਅੰਕ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ)। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛਾਂਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸਿਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੱਖੀ ਤੀਜਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਲੋਂ ਰਿਊਟਰਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 42 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਚੇ ਅਤੇ ਵਧੇ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ , ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਬਿਜਨਸ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਲ. ਡੀ. ਟੀ., ਕੇ. ਈ. ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਧੜਵੈਲ ਇਨਫਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 62 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਟੈਕਸ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫੇ 7.6 ਫੀਸਦੀ ਵਧੇ।
ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਚਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਣਵਿਕੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ 37 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਸ਼ੋਅਰੂਮਾਂ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ ਖੁਣੋਂ ਅਣਵਿਕੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। (ਕੇਅਰ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ 2377 ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟਾਂ ਦਾ 42 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।) (ਰੇਟਿੰਗ ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਕਰਿਸਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀਆਂ 850 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ।) ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਮਰੁੰਡੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਵਜੋਂ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣੋਂ ਹੰਢਾਉਣੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣੋਂ ਉਕਾ ਹੀ ਅਸਮਰਥ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਰਾਂ, ਪਲਾਟਾਂ, ਤਿਆਰ ਘਰਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਤੇਜ ਗਤੀ ਖਪਤ ਚੀਜ਼ਾਂ (Fast mouing Common goods - FMCG) ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਐਫ. ਐਮ. ਸੀ. ਜੀ. ਵਾਸਤਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ - ਦਾਲਾਂ, ਬਿਸਕੁਟ, ਅਨਾਜ, ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਸਾਬਣ ਆਦਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫਰਿਜਾਂ, ਏ. ਸੀ. , ਕਾਰਾਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਦਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਵੀ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1993-94 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011-12 ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਪਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 2.54 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਵਿਚ 3.47 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤਿਆਂ ਉਪਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਖਰਚਾ ਮਹਿਜ 50 ਰੁਪਏ 32 ਪੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਪਰਦਾ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ, ਰਜਾਈ ਆਦਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜੋ ??? ਨਾਲ  ਹੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੇਠਲਾ ਮੱਧਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਪਰ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨੇ,  ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁਲ•ਾਂ ਨੇ, ਟੁੱਟਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੇ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 45000 ਤੋਂ 15000 ਤੇ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਮ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਏ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਖੁਰਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚੇ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਸਸਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖੇਤ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤ ਇਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 47000 ਰੁਪਏ  ਦਾ ਕਰਜਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ 9 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉਪਰ ਘਰ ਹਨ। ਬੇਹੱਦ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੁੱਲ ਕਰਜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4,23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਜੇ ਉਪਰ ਲੱਗਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬੇਹੱਦ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਦਖੋਰੀ ਕਰਜੇ ਤੇ ਐਨ. ਬੀ. ਐਫ. ਸੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦਰ 26 ਫੀਸਦੀ ਮਿਥ ਕੇ ਇਸ ਕਰਜੇ ਉਪਰ ਸਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 88830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਏ ਸਾਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ, ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅੰਦਰ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਡਿੱਗੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ, ਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ, ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਊਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥਤਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਉਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੋਝ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੀ ਮੁੜ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੁੰਡੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਰੁੰਡਿਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਸੋਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਹੰਢਣਸਾਰ (ਐਫ. ਐਮ. ਸੀ. ਜੀ.) ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਖਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮਰਥਾ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਉਪਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ, ਵਧੇ ਬੱਸ ਕਿਰਾਏ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਟਾ, ਏਰੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਇਹਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਤੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2019 ਅੰਦਰ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜੋ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਧੌਲਰ ਉਸਾਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੁਪਾਇਆਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੂੰਹ ਜੋਰ ਤੱਥ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਖੇਮੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸੁੰਗੜੀ ਮੰਗ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਐਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾ ਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ (depreciation) 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੰਡਰ ਕਦਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।