ਪਿਆਜ ਕੀਮਤਾਂ :

ਪਿਆਜ ਕੀਮਤਾਂ :

ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੋਹੇਂ ਬੇਹਾਲ, ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ ਮਾਲਾਮਾਲ

ਪਿਆਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ 'ਚ ਏਦੂੰ ਵੀ ਉਤੇ ਗਈਆਂ - ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕੰਨੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਜਮਾਏ ਰਿਵਾਜੀ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ : ਇਕ! ਘੱਟੋ ਘਟ ਬਰਾਮਦ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ 850 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਉਹ ਭਾਅ ਜਿਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ) ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਅਵਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪੈਰੀਂ ਦਰਾਮਦਾਂ (ਇੰਮਪੋਰਟ) ਮਨਜੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖਾਤਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਭਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਦੋ ਵੱਡੇ ਪਿਆਜ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ : ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਿਆਜ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 50% ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, 'ਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਈ ਔੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਟਾਈ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਏ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਪਏ ਪਛੇਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਮੀਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਖ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਲਮਕਦੀ ਪੁਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਕੱਲੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੀਂਹ ਪਏ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਬੀਜਾਂਦ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਦਾ 45% ਹਿੱਸਾਂ ਪੁਟਾਈ ਸਮੇਂ ਬੇਮੌਕਾ ਪਏ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਪੁਟਾਈ ਸਮੇਂ ਪਏ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਟਨ ਘੱਟ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ। ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਉਛਾਲ ਲਿਆਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੀ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਸਪਲਾਈ-ਮੰਗ 'ਚ ਆਏ ਖੱਪੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਤਹੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਬਾਜਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਗੈਰ-ਤਰਕਸੰਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਝੰਜੋੜੂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਭੋਜਨ, ਜਨਤਕ ਵਿਤਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਸੁਧਾਰਨ ਖਾਤਰ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ 'ਤੇ 50 ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 10 ਟਨ ਦੀ  ਭੰਡਾਰਨ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ 'ਤੇ 25 ਟਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 5 ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ, ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਸੰਗਠਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦਰਾਮਦਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਪਿਆਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਿਚਧੂਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਜੋਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਔਖ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ 1\4 ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਪਿਆਜ ਵੇਚ ਰਹੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ੋਲਾਪੁਰ ਦੀ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ 25 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ 18-20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇਤੀ ਪੁੱਟੀ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲੀ ਪਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ  ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਛੋਹਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਪਿਆਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫੇ ਖੱਟਦੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਭਾਅ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਾਸੇ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜੁਟਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੋਲਸੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਖਤ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਹਰਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਚਲਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆ ਧਮਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2010 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿਛੇ ਸਵਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010 ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਦਕਾ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 20% ਵੱਧ ਸੀ। ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਉਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਾਦ 'ਚ ਸਾਲ 2011 ਅਤੇ ਫਿਰ 2013 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਮਹਿਜ 4% ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਬੇਲੋੜਾ 400 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਆਜ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਲਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਚਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਚਾਲ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਦਸਤੂਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਾਹਰਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋਵੇਂ - ਹੋਲਸੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਮਾਰਨ 'ਚ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਬਹੁਤਾ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਤਿਲ੍ਹਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੱਕ ਪਿਆਜ ਦੀ ਜਿਨਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੀਵੇਂ ਭਾਵੀਂ ਵੇਚਣ  ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਜ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣ ਖਾਤਰ ਉਨਮਾਦੀ (ਝੱਲਿਆਇਆ) ਮੀਡੀਆ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਨਾ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਚੀਕ ਚੰਘਿਆੜਾਂ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਿਆਜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਪਿਆਜ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਲ ਖਰਚਾ 500 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਲੋਂ ਇਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਖਾਤਰ ਉਬੇਰ\ਓਲਾ ਸਵਾਰੀ ਖਾਤਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਭਾੜੇ ਤੋਂ ਘਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਪਾਏ ਚੀਕ ਚੰਘਿਆੜੇ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਰਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਜ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰਥਾ ਉਸਾਰਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਭੰਡਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉੁਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿਆਜ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ - ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਪਿਆਜ ਵੇਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲੋਰਿਡਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਪੌਂਡ ਦੇ ਇਕ ਬੈਗ ਦੇ ਢਾਈ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ-ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘਟ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸਨੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਜ ਵੇਚੇ ਸਨ। ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਪਾਰੀ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਪੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਖਧਾਰੀ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਜ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਡੀ-ਮੁਖੀ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। (ਸੰਖੇਪ)——