ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ - ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਾ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ - ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਾ

ਆਖਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਰੱਟੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸਤੇ ਝੱਟਪੱਟ ਪਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਧੁਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮਝਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ  ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕੇ ਏਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਇਤੰਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਲੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦਬਾਊ-ਯਰਕਾਊ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀਆ ਤੇ ਵਿਕਾਊ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਖੌਟੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬੀਜੇਡੀ, ਵਾਈ. ਐਸ. ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ., ਏ. ਜੀ. ਪੀ., ਏ. ਆਈ. ਡੀ. ਐਮ. ਕੇ. ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੰਭੀ ਹੇਜ
ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਕ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਦੰਭੀ ਤੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੇਜ ਪਿਛੇ ਇਸਦੇ  ਗੁੱਝੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਆਂਮਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰੋਹਿੰਗੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿਉਂ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ - ਚੋਣਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਪੁੱਠ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚਾੜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਘੋਰ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ
ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤਿੱਕੜੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਹਨ - ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ. ਪੀ. ਆਰ.)। ਇਹ ਰਲਕੇ ਇਕ ਅਜੇਹੀ ਘਾਤਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਹੈ - ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੇ ਦੂਰ-ਰਸ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬੈਲ ਤੇ ਬੇਵੁੱਕਤੇ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਂ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਕਰਾਰ ਦੇਕੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਬੂਤ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੁਲਮਾਂ ਤੋ ਪੀੜਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਦਮ ਰਲਕੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਝੋਕਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੇਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੇਧਤ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ - ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ
ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀਆਂ । ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਾਗਜਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੰਡ-ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਕਪਟੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੇਜ ਦੇ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਵੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਧੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਵਰਕਰ ਤੇ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੇ “ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ” ਦੀ ਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਭਾਰਤ ਪਾਕ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਿਨਾਹ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਹੁਣ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ, ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਧਰਮ-ਆਧਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਭਾਰਤ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਤੋੜ ਚਾੜ੍ਹਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹੇਜ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈੰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧੀਨਗੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
 ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਹੱਥਾ :
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ. ਗੁੱਟ ਦੇ ਕਈ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਟਕਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਮੰਦਰ, ਕਦੇ ਗਊ-ਰੱਖਿਆ, ਕਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲਾ, ਕਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ, ਕਦੇ ਧਾਰਾ 370, ਕਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਬਹਾਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨੂੰਨੀ ਜਹਾਦ ਇਸਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਭਵ-ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਾਊ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ 'ਚ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਕ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭਿਆਨਕ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੰਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਕਰ ਅਧੀਨ ਮੁੱਦੇ ਕਾਫੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ-ਭਟਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਗਰਦੋ-ਗੁਬਾਰ 'ਚ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਗਾਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਲੁਟਾਏ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਕੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਭਟਕਾਊ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਟਰੇਡ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਫਬੰਦੀ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੋਟ-ਆਧਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਤੇ ਰਾਜ-ਗੱਦੀਆਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਣ ਲਈ ਏਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਜੋ ਉਭਾਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੱਖ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਹਥਿਆਉਣ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸੰਨ੍ਹਲਾਉਣ ਲਈ ਦਾਗੀ ਗਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਜਪਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥੋਕ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਲਟ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਸੀ ।
ਤੀਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ 'ਚ ਕਾਇਆਪਲਟੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਬੇਹੱਦ ਪਰਚੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਬੜਤੋੜ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਲਈ ਹਰ ਜਾਇਜ਼-ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਲਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜਕੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਰਸਮਾਂ ਤੇ ਕਰਮ-ਕਾਂਡ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਅਮਨ-ਚੈਨ ਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹਾਮੀ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਗੌਰ-ਫਿਕਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ  ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਢਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ।