ਆਸਾਮ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ

ਆਸਾਮ  ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ

1.  15 ਅਗਸਤ 1985 ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ  ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਸੂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਗਣ ਸੰਗਰਾਮ  ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਗਭੱਗ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ  ਬਾਹਰ  ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ  ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਜੁਲਾਈ 1985 ਨੂੰ  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2.  ਅਸਾਮ  ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਜੋਰ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਵਿਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਰਵੇ ਸਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਸੂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜਾਂ ਨੂੰਪ੍ਰਵਾਨ  ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ  ਤਹਿਤ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ''ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ'' ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ  ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਸੀ। ਉਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਦਾਰੀ ਖੁਦ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਆ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
3.  ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਆਸਾਮ ਗਣ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਲ 2009-10 ਵਿਚ ਨਵਾਂ  ਕੌਮੀ  ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਏਨਾ ਪੇਚੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ  ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ  ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਮਸੂ-ਆਲ ਅਸਾਮ ਮਾਈਨਾਰਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। 21 ਜੂਨ 2010 ਨੂੰ  ਆਮਸੂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਪੇਟਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕੋਈ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ  ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਐਸ ਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ  ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਂਵਾਹ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 100 ਲੋਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ।
4.  6 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਹਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਐਨ ਆਰ ਸੀ-1951, 24 ਮਾਰਚ 1971ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਮੁਜਾਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਜਨਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ।
5੍ਰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ 'ਵਿਪਰੋ' ਵੱਲੋਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਈ.ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਜ਼ੇਲਾ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ-ਸਾਲ 2016 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
6, ਕੁੱਲ 3 ਕਰੋੜ30 ਲੱਖ (3,30,27,661) ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 30 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 707 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 1,02,462 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 41,10,169 ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟਿੱਕੇ ਗਏ।
7. ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ 36,26,630 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 1,87,633 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ  ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
8.  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 3,3,27,661 ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ 19,06,67 ਲੋਕ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਿਲਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਮੁਲਕ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣਗੇ।
9.  ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2,44,144 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਵੋਟਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ  ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਕੁੱਲ 200 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ 1985 ਤੋ 2019 ਤੱਕ ਦੇ 34 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 2,29,438 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਏ-ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ 6748 ਕੇਸ। ਮੌਜੂਦਾ 19 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ 281 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 1000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ  ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ 56 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਪਟੇਗਾ। ਇੰਨੇ  ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
10. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨੇ  ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 6 ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪ ਹਨ। ਇਹ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਅਤੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। 10 ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ।
11. ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ, ਵਲਦੀਅਤ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਆਈ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਹੇ ਫਰਕ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਖਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾੰ ਦਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਤੀ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ 1650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚੇ ਹਨ ਉਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਾਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਕਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੁੱਟੇ  ਜਾਣ ਜਾਂ ਜਬਰੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਇਸ ਤੋਂ  ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।