9) ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮ

ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਟੇਕ

-           ਪਾਵੇਲ

ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਕੀ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਰਵੱਈਆ ਅਖੌਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਨੂੰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਅਸਲ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਘੜਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ‘ਜਮਹੂਰੀ’ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਅਸਰਕਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਕੜ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜਬੂਤੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪੜਤ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੈਂਪ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਖੜ ਚੁੱਕੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਠਿੱਬੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੁਕ ਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟਣ ਵਰਗੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜੀ ਆਰਥਕ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਜਾਬਰ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚਲਦੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਨੇੜਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਕੂਮਤੀ ਅਮਲ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ (ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014) ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉੱਘੜਨੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਜਾਬਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ੰਗ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਠਮਾਰ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਠਮਾਰ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਗੁੰਡਾਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉੱਭਰਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤੂਪੁਰਾ ਦਾ ਕਤਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੰਧੜ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ, ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਵਫ਼ਾ ਪੁਗਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿੰਸਕ ਗਰੋਹਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਗਸਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੋਰ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਜਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੋਖਰ ਪਿੰਡ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ’ਚ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ, ਉਲਟਾ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ-ਗਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਕੋਠਾ ਗੁਰੂ (ਬਠਿੰਡਾ) ਪਿੰਡ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਕਿਸਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੱਥ ਵਿਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਲੂਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਮਲੂਕੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਰਿਹਾ, ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੋਂ ਜਬਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡ-ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਦਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ’ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ’ਚ ਇਸ ਆਗੂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਚੀਓਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਪ ਦਿਓ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਦਮ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 80 ਦੇ ਲਗਭਗ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਉਘੜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਮੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਤੇ ਕਈ ਜਖ਼ਮੀ ਕੀਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਗਲਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਿੜ ਰਹੇ ਸ਼ਰੀਕ ਅਕਾਲੀ ਧੜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੜ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਹ ਪਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜੁਰਮ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਚਲਣ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੜ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂੰ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣਾ, ਚੰਨੂੰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਦੀਪ ਬੱਸ ਹੇਠ ਮਰੀ ਲੜਕੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਘਸੀਟਣਾ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਵਧ ਰਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ’ਚ ਐਲਾਨੀਆ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਬੋਹਰ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਕੇ, ਚਮੇਲੀ ਵਰਗੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਾਸਮਖਾਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਟਾਂਕ ਨੂੰ ਹੌਲਨਾਕ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ਤ ਭਰੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਵਾਕੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲਿਆਂ ’ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਥ ਦਰਸਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਸਨਮੁਖ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਅਜਿਹੇ ਓਹਲੇ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਸ਼ੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਬਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕੁ ਕੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਈ ਤੇ ਤਹਿਕੇ ਹੇਠ ਆਈ ਹਕੂਮਤ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਟੇਕ ਵਧਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਡੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚੋਂ ਹਕੂਮਤ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਜਾਬਰ ਹੱਥ-ਕੰਡਿਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਿੰਸਕ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰਾਖੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੱਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਸੀਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਈ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੁਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।