6 (a) ਪਿਛੋਕੜ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ

ਪੌਣਪਾਣੀ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ 1988 ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਝਿਆ ਜਦ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੰਬੰਧੀ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਤਹਿਤ ‘‘ਇੰਟਰ-ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਨਲ ਫਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ 1990 ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ’ਚ 0.3 ਦਰਜੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0.6 ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾ-ਮੰਡਲ ’ਚ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਬਨਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਓਜ਼ੋਨ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਜਾਗਣਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਲਹਿਰ ਉ¤ਭਰਨੀ ਤੇ ਪੱਸਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

1992 ’ਚ ਰੀਓ-ਡੀ-ਜਨੇਰੀਓ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ‘‘ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਉ¤ਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ’’ (ਅਰਥ ਸਮਿੱਟ) ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ‘‘ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐਨ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ’’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘‘ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਜਮਾਵੜੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖਤਰਨਾਕ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ’’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 21, 1994 ’ਚ ਇਸ ਯੂ.ਐਨ. ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1995 ’ਚ ਬੌਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਕੌਪ (ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼) ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 196 ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਪ-21 ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਮ-ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਲੰਮਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪੀ ਅਮਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1997 ’ਚ ਹੋਈ ਕਯੋਟੋ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੁਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਹੀ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ’ਚ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਣਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤ-ਭੇਦ ਤੇ ਰੱਟਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਟੇ ਦੇ ਸੁਆਲ ਹਨ- ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪੌਣਪਾਣੀ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਇਸ ਤਾਪ-ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਤਾਪ-ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੱਤੀਭਰ ਵੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਭੈੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਾਧਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਦਿਕ ਆਦਿਕ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਆਖਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ‘‘ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ’’ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਜਦ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਤੀ ਘੱਟ-ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਹੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ’ਚ ਸਰਦੇ ਪੁਜਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀਨਾਮੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2010 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੋਹਾ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2015 ’ਚ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 21ਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਰ ਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਧੇਜ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।