(13) ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ 

ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੜ ਭਖਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ‘ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2014’ ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ 40 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚਾ’’ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ’ਚ ਵੀ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 60 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ, 200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਥਾਣਿਆਂ ’ਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਘਾੜਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡਟਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਮਲੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ। 

---------------------------------------------------

ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਉਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਾਤੀ/ਤਬਕਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਘੋਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਸੋਝੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਗਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਮੌਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੋਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੱਠਮਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਬਾਦਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

  -----------------------------------------------------

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਜਨਤਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਫੌਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਨਵੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਏ ਐਲਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ੍ਯਾਂ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ, ਚੇਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਧੁਰ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉੱਭਰਵਾਂ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੋਲ ਹੋਰ ਭਖਾਅ ਫੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।