(5) WTO ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

WTO ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਲੁਟੇਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 

ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕ ਕੀਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੈਰੋਬੀ ’ਚ 15 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ 162 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾ (ਕਤਰ) ਗੇੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੇੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਨ 2001 ’ਚ ਦੋਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੇੜ ਦੀ 10 ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ 10 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੇੜ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ। 2003 ’ਚ ਕੈਨਕੁਨ (ਮੈਕਸੀਕੋ) ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ 2008 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਮਸੀਂ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਗੂਣੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਖਰੇਵੇਂ ਉੱਘੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਆਪਸ ’ਚ ਤਿੱਖੇ ਮੱਤਭੇਦ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੁਣ  ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਬਰੀ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਧੱਕੜ ਅਮਲ ਦਾ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਧੌਂਸ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਹੱਲੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਤਿੱਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕ (ਅਸਲ ’ਚ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ) ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਤਾਸ਼ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਗਿਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ WTO ’ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੰਭ ਦਾ ਹੀਜ ਪਿਆਜ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਰ ਉਘਾੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਏਜੰਡੇ ਠੱਪ

ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ’ਚ ਕੁੱਝ ਏਜੰਡੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ’ਚ ਆਈਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਘੱਟ ਵਿਕਸਿਤ ਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਉਲੰਘ ਕੇ ਉਲਟੇ ਕਦਮ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 9598 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਨ ਸੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 12,592 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ WTO ’ਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 5109 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 1381 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਜਨਤਕ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੱਢ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 13.85 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਸਬਸਿਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

- ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਦਰਾਮਦੀ ਰੋਕਾਂ ਚੱਕ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਏ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਟੈਕਸ ਤਾਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੰਨਗੀਆਂ ’ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਮਾਤਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

- ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਅੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਖਾਸ ਸਰੁੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। SSM ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦੀ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਸਥਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

- ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਸਮਝੌਤਾ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ’ਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਟੈਕਨੌਲਜੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਗੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਜਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 90% ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

- ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਦੰਭੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਿਲ 2014 ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਾਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੀਹਨੇ ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਪਾਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

- ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2013 ’ਚ ਬਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਮੋਕਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ 301 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਫਾਈਬਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪੇਟੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ‘ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਸਲੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ’ਚ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੰਡ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਖੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਉਂ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਵਿਕਸਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਲੱਦਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਦਾ ਲਮਕਾਅ ਤੇ ਅੰਤ

ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਛੜੇ ਤੇ ਅਤਿ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਸਭਨਾਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਥੇ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਮਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਏ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮਾਲੀ ਦੇ ਘਾਨਾ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਪਾਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਪਾਹ ਨੇ ਰਗੜ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਛਾਂਗਣ, ਖਾਦਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਣ, ਦਰਾਮਦੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਚੱਕਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਏਥੇ ਜ਼ਰੱਈ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮਾਰੂ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1994 ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹਾਲਤ ਬਣਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਜਮਾਤੀ/ ਤਬਕਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਿੱਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਚੱਕਵੇਂ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਜਨਟਾਈਨਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ 2001 ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਦੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵਕਤੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ” WTO ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵਕਤੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜਤ ਬਚੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ਤੇ WTO ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਹਰਜਾ-ਬਚਾਊ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੇ। 2003 ਤੇ 2008 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਵੀ ਮਚਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਨਮੁਖ, ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਲੱਦਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਚੋਂ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਏਜੰਡੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਤ ਬੈਠਦੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਗੇ ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਰੋਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ

ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟੀਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਰੋਲ ਨਖਿੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ’ਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੋਹਾ ਗੇੜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ’ਚ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀਹਦੇ ’ਚ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਬਾਲੀ (ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ) ’ਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਉਪ ਧਾਰਾ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਧਾਰਾ’ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੱਕ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਈ ਗੋਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਫੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਮੂੰਹ ’ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾਈ ਦਿਖੀ। ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ‘ਵਤਨਪ੍ਰਸਤ’ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਈ WTO ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਅੰਜਲੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਰਖਵਾਈ ਗਈ ਜੀਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਬਾਰੇ ਡਾਢੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੀਤੇ ’ਤੇ ਦੰਭੀ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਲੰਘੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲੀਹ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦਾ ਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ’ਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਿਵਾਏ ਹਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਹੱਥ-ਵਢਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਛੱਡੇ ਗਏ ਤਾਜਾ ਮੁੱਦਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕੱਟਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਯੂਰੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਤੇ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਉੱਘੜਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਬਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਤੈਅ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਲ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਪਲਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰਵੀਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਮੌਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

- ਪਾਵੇਲ (08 ਜਨਵਰੀ, 2016)

---------------------------------

ਪਛੜੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਲਾ WTO ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ 20 ਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਕਦਮ ਇਸ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਪੂੰਜੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾਉਣ, ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਬੀ. ਟੀ. ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਹੈ। WTO ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਲਾਲ ਹਾਕਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

---------------------------------

ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ‘ਰੰਗ’

ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 149 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 105 ਅਨਾਜ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅਨਾਜ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚ ਘਾਟਾ 11 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇਉਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤਾਂ ਦਾ 40 % ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੀਨੀਆ (ਜਿੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ) ’ਚ ਹੀ ਜਦੋਂ 1984 ਤੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਖੰਡ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਆਏ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਥੇ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਉਦਯੋਗ ’ਚੋਂ 32000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੁੱਸਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ 79% ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੰਦਾ ਅਸਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ।

--------------------------------

ਸਾਹ ਵਰੋਲ਼ਦੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ

ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੰਬਰ 2014 ’ਚ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸਾਹ ਵਰੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ 2015 ਤੱਕ 5.37 ਲੱਖ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਉਦਯੋਗਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤਾਤ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਗਿਲ, ਸ਼ਕਤੀ ਭੋਗ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੇ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਵਰਗੇ ਆਟਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਟਾ ਚੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ 1997 ’ਚ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ 2008 ’ਚ ਪੇਸਟਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੂਚੀ ’ਚ ਉਹ ਵੰਨਗੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।) ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਰੈੱਡ, ਬਿਸਕੁਟ, ਰਸ (RUSK) ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਬੇਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੇ ਜੀ, ਬਿਰਟਾਨੀਆ, ਕਰੈਮਿਕਾ, ਸਨ-ਫੀਸਟ, ਪ੍ਰਿਆ ਗੋਲਡ ਵਰਗੇ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਸਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-------------------------------------