(11) ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਠੱਗ

ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਠੱਗ ਵਣਜਾਰੇ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਛਲ

- ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਜਦੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਭਾਅ ਸੁੱਟਣ ’ਚ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪੋਸਟਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸਨੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਧਲਚੌਂਧੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ KRBL (ਦੇਖੋ ਡੱਬੀ) ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਬੜੇ ਇਤਮਿਨਾਨ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਧਾਏਗਾ। ਦੇਸੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ’ਚ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਕੇ.ਆਰ.ਬੀ.ਐਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧ ਜਾਣਗੇ।’’ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ (ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੁੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼) ਸਗੋਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗ੍ਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖਬਰ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਣ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨੀਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਰਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ, ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ  ਭਾਅ ਨੀਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ।

ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਮਈ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੰਗ ਘਟਣ ਦਾ ਨਕਲੀ ਸ਼ੋਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਅ ਨੀਵੇਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਇਸ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜਾ ਲਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਚੌਲ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਦ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ’ਚ 12 ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਰਾਈਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਇਰਾਨ ’ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5/10 ਇਰਾਨੀ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਠੀਭਰ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’

------------------------------- 

KRBL ਬਾਸਮਤੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੰਸਾਰ  ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬੇਯਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਯਰ, ਉਹੀ ਕੀਟ-ਨਾਸ਼ਕ ਫਰਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਚਿੱਟੇ ਮੱਛਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ’ਚੋਂ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਲਿਉਂ ਮੋਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। KRBL, ਬੇਯਰ ਦੀ ਫੂਡ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘‘ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (IALI)’’ ਨਾਲ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਤੇ 1509 ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਸਟਾਰ, ਫੇਮ, ਕੌਨਫੀਡੌਰ, ਫੋਲੀਕਰ, ਨੈਟੀਵੋ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ KRBL ਤੇ ਬੇਯਰ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। KRBL ਇਸ ਵਕਤ 1,60,000 ਏਕੜ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸਨੂੰ 2,50,000 ਏਕੜ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ 60 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਚੌਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 35% ਸੋਧਣ (MILLING) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤ ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਅਮਲ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ KRBL ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੰਦ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੜਵੈਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਉਪਜ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ਼ ਕੇ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਥਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨ-ਲੱਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਉੱਨ ਲਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।  

-------------------------

ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ ਵਪਾਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਵੇਚਕੇ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਵਹਾਈ, ਪਾਣੀ, ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਫਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ। (ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈ-ਓਵਰਾਂ, ਮਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਜਿਹਾ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।)

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸੋਚੈਮ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਘੱਟ ਮੀਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ’ ਕਾਰਣ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘‘ਉਬਾਲ ਦਰਜੇ’’ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੋਜ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕਾਂ, ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕਾਲਮਾਂ ’ਚ ਪਏ ਮੀਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਮਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ  ਜੋ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗੂ ਹੈ; ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੱਸਣ ’ਚ ਕੁਝ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੁਕੋਇਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਚੌਲ, ਕਣਕ ਵਾਂਗ, ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੀ ਖਪਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ 2015 ’ਚ 639 ਪਾਸ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ 125.8 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਟਾਕ 150.2 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਘਟਣ ਕਾਰਣ ਸਟੇਬਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੌਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਸਟਾਕ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੀਵੇਂ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ’ਤੇ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ (ਘਟੇ ਭੰਡਾਰ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ) ਤੇ ਅੰਤ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਜਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।

ਵਿੱਚ ਵਿੱਚਦੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ  ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਸੱਟੇਬਾਜਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਣ ਤੇ ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਵੱਟਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਜਕੜਪੰਜਾ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੰਨੇ, ਦਾਲਾਂ, ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਬੈਲਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਗੰਨਾ ਬੈਲਟ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਨਾ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਬਕਾਏ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ; ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੱਫੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ; ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਖੰਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ; ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੰਡ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ 20 % ਵਧ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।