6 (c) ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਸੂਲ

ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਅਸੂਲ - ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਲ ਢੰਗ

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਬਰਨ ਕੋਟੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਕੌਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ‘‘ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਯੋਗਦਾਨ’’ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਖੁਦ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ। 2014 ’ਚ ਹੋਈ 20ਵੀਂ ਆਲਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੁਚਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨ ਹਿੱਤ ਸਮੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 146 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਮਿਥੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। (ਪੈਰਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 188 ਮੁਲਕ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ) । ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਨ•ਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ 2.7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ 2 ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਿਰਫ 2030 ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਹਨ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਟੀਚੇ ਘਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਵਧਾਏ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2023 ’ਚ ਇੱਛਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੇਖੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੰਗਤੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ‘‘ਖਰਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੌਖਟਾ’’ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਰਾਹ ਦਰਸਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ‘‘ਗਰੀਨ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਫੰਡ’’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕ ਅੱਡ ਅੱਡ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਧਨ ਜੁਟਾਉਣਗੇ। ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2023 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੀਪਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੜਿੱਕਣ ’ਚ ਪੈਸੇ, ਸਾਧਨ, ਤਕਨੀਕ ਆਦਿਕ ਪੱਖੋਂ ਭਰਵੀਂ ਮਦਦ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਰੱਜਕੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।