ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ:

 

ਜੰਗਲਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧਾਂ:

ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ

ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੇਹੱਦ ਲੁਭਾਉਣੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ, ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਸੋਮੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਗਦਾਰੀ ਭਰਿਆ ਅਮਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ  ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਅਤੇ ‘ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ‘ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਏਵਮ ਸਮਵਰਧਨ’ ਅਧਿਨਿਯਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ-ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ?

ਜੰਗਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੰਗਲ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਸੇਬੇ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਦਕਾ ਵਣ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਐਲਾਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਸੰਪਤੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ । ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਜੰਗਲ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਊਣੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤ ਇਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਧੁੱਸ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੌਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ‘ਸਕਰੌਲ ਇਨ’ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 14000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 23716 ਸਨਅਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 4947 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਣਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 1549 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 1351 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। 15000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਨਿੱਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 2019 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 90,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 14855 ਏਕੜ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 367 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ 14855 ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 11 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਜੰਗਲਾਤੀ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ  ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੜਿੱਕੇ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ੳੱੁਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਦਬਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਦਿਆਂ ਵਣ ਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਦੀ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮੰਤਵ’ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਸਦਕਾ ਕਿਸੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ‘ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਵ’ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ 6 ਰਾਜ ( ਸਿੱਕਮ ਸਮੇਤ) ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਮਹੱਤਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਬਾਇਲੀ ਵਸੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਤੋੜਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਕਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੀ 0.10 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਕਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ, ਸਫਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਈਕੋ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਨਅਤ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਟਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਾਲ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਵ’ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਤਵ’ ਅਜਿਹੀ ਮਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੰਗਲ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੀਪਰ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ 95 ਫੀਸਦੀ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲੀ ਰਕਬਾ ਗੈਰ-ਜੰਗਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1996 ਦੇ ਗੋਧਵਰਮਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲ ਦੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਰਥ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਾਲੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਆਦਿ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜੰਗਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਖੋਜੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ । 1200 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੂਲ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਵੀ ਭੋਰਾ-ਭਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਇੰਨ ਬਿੰਨ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉ ਲਿਖਤੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਨ। ਏ. ਐਸ. ਦੁੱਲਤ, ਜੂਲੀਓ ਰਿਬੇਰੋ ਵਰਗੇ 105 ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਮੰਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਭਗਤਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ (ਸਮੇਤ ਖਣਿਜਾਂ) ਨੂੰ ਸਭ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੰਤਵ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ, ਬਸਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮੰਤਵ ਇਉ ਹਾਸਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧ ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਮ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਆਪ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਮੂੰਗਫਲੀ, ਨਾਰੀਅਲ, ਕਪਾਹ, ਸਰ੍ਹੋਂ, ਰਿੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਪਾਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਓਪਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਓਪਰੀ ਫਸਲ ਹੇਠ ਲਿਆਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਅਤੇ ਬੰਜਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਅੰਦਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਅਰੁਨਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਰ 13.2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਟਾਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਝੂਮ’ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ‘ਝੂਮ’ ਖੇਤੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਜੰਗਲ ਬਣਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੂਮ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਉਪਜਾਊ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਥੇ ਪਾਮ ਦੇ ਦਰਖਤ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਫਸਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ। ਪਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤ 250-300 ਲਿਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਅੰਦਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੋਦਰੇਜ਼, 3-ਐਫ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਸੋਇਆ (ਪਤੰਜਲੀ) ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਲਈ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧਾਰਾ 371 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ , ਉਸਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਅਸਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਇਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਕੀ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ੳੱੁਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ। ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਨੇ ਕੁੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸਿਰਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਰ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਸਤਰ ਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਧਾਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਤੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੇਧਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਬਰੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ, ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਤਰਥੱਲੀ ਪਾਊ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਬੰਦ ਵਿਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਚੇਤੰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤਾਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                   --0--