ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਚਾਲਾਂ :

 

ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਚਾਲਾਂ :

ਮਨੀਪੁਰ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਹੁਣ  ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਰਤੋਂ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਚਾਲਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ  ’ਤੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀਪੁਰ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਪਾਟਕ-ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨੀਪੁਰ  ’ਚ ਮੈਤਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੱਕੀ-ਮੈਤਈ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾ ਕੇ, ਵੋਟ ਸਿਆਸਤੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲੰਘੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ  ’ਚ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗੱਡਾ ਬਾਹਮਣ, ਕੋਲੀ ਤੇ ਪੱਦਾਰੀ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਐਸ ਟੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ-ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਜਾਪੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ’ਚ  ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1991 ’ਚ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ  ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2014  ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਬੋਲ਼ਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਦਾਖ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਵਾਲੇ 50 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਜੌਰੀ, ਪੁੰਛ, ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਤੇ ਟਿਕਵਾਂ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਐਸ ਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸੇ ਹੋਰਨਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਸ ਟੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਜੌਰੀ ਤੇ ਪੁੰਛ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 8 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ’ਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਗੁੱਜਰ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਫਿਕਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸ ਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜਦਿਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਗੁੱਜਰਾਂ ਤੇ ਬਕਰਵਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹੀ ਮੂੰਹਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਵਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ’ਚ ਲੜਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਧਾਵੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਲਈ, ਇਸ ਰੋਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਖੇਡ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਖੇਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਹਤਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਲ ਕੇ ਜੂਝਣ ’ਚ ਹੈ।

(ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ)