ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ :

 

ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ :

ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਪਰ ਤੋਲਦੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ

ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ  ਵਡਿਆਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸੋਹਲੇ, ਰੁਟੀਨ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਸਮੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਗਾਏ ਗਏ ਸੋਹਲੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਵਧਵੀਂ ਸਥਾਨਬੰਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਆਏ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਪਰ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਿਕ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਡੁੱਲ੍ਹ-ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਵਡਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕੁੱਝ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ ਨਾਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੂਲੀਆਨ ਸਮਿੱਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਰ ਪਸਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਈ 2023 ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਮਿ: ਪਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੋਣਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾਟੋ-ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟ ਇੰਡੀਆ ਕਾਕਸ ਦੇ ਉੱਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕ ਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਾਟੋ-ਪਲੱਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ 31 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਭਿੜਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨਾਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਿਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰੂਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਹਰਕਤਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨੇ ਨਾਟੋ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਾਟੋ  ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ, ਹੁਣ ਰੂਸੀ ਮੁੜ-ਉਭਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਟੋ-ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲਕਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਟੋ-ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਨਾਟੋ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸਫਬੰਦੀ ’ਚ ਇਹ ਲਫਜ਼ ਨਾਟੋ ਵਾਲੇ ਪੋਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਫਿਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟੋ-ਪਲੱਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

 ੳੱੁਪਰਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ, ਵਰਗੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲਕਬ ਵਰਤ ਕੇ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸੰਗੀ ਵਜੋਂ ਨਾਲ ਗੰਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਉਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਵ ਬਿੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਸਾਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ-ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਗ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬਾ ਸਫਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2005 ਦੀ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਾਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਮਨਚਾਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੋਕਣਾ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆਪਸੀ ਖਹਿ-ਭੇੜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੂਸ-ਨਾਟੋ ਜੰਗ ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਿਖਰਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਮੰਤਵਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣ-ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਰਾਨ-ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚੋਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ’ਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈਸੀਅਤ, ਸੀਰੀਆ ’ਚ ਅਸਦ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੂਸ-ਚੀਨ ਦੇ ਗੁੱਟ ਦੁਆਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਆਦਿ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਫਬੰਦੀ ਦਾ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਉਘਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੁਲਕਾਂ ਭਾਰਤ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਜਪਾਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੁਆਡ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਏਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਜੋਂ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪਲੋਸਿਆ ਤੇ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਉਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਡਟਣ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਪਤਿਆਉਣ/ਪਲੋਸਣ ਦਾ ਦਾਅਪੇਚ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਟੋਚਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ’ਚ ਅਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਫੌਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਹੰਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਧੁੱਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਬਾਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸ਼ਾਖ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਝਲਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਜਾਪੇਗਾ ਉਹ ਉਸੇ ’ਤੇ ਦਾਅ ਲਾਉਣਗੇ।

 ਨਵੀਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਸੰਸਾਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ’ਚ ਹੀ ਪੂੰਜੀ, ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮੰਡੀ ਪੱਖੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਚੀਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਪੁੱਗਤ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਭੇੜ ਛਿੜਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸਕਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਾਤਰ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਥਾਂ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਮਾਏ ਲਈ ਲੁਭਾਉਣੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਚੀਨ ਦੇ ਬਦਲ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

 ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ’ਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸਦਾ ਵਧਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਕਰਾਅ, ਇਸ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੂਥੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਜੰਗੀ ਸੰਸਾਰ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਅਣਸਾਵੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੂਸਰਾ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨਿਹੱਕੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੌਜੀ ਬੱਜਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                                                                  (ਜੂਨ, 2023)