ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਸਿਦਕੀ ਸੰਘਰਸ਼

 

ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ

ਇੰਝ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿਦਕੀ ਸੰਘਰਸ਼

ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਫਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਤਜ਼ਰਬਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਉਤਣ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਲਣ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਪੁਆਉਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਕਠਿਨ ਫਾਸਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਦਾ ਹੈ।        -  ਸੰਪਾਦਕ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਕਬਾ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧੇਰੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫਸਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ,  ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ।  ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਡੰਗਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਆਦਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਝੰਬੀਂ ਹੋਈ  ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ 15000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਲਾਂਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ੳੱੁਤਰੀ, ਸਗੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਇੰਝ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁਆਵਜ਼ਾ  ਮਿਲਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਥਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਦੀ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਿਰੜੀ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼  ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲਮਕਵੇਂ, ਸਬਰ ਤੇ ਤਹੱਮਲ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।

ਇੰਝ ਬੱਝਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪੈੜਾ

ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ’ਚ 25 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ  ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਲਗਭਗ 2600 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗਿੱਦੜ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ  ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ  ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 6 ਜਾਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਚੋ-ਨਥਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਗਿਰਦਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ।

ਹਾੜ੍ਹੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਛੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਜਾਗਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਰੂਪ’ਚ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਜਾਗੀ। 22 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕਠ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਥਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਨਥਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਥਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ  ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਦੀ 2600 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ 3 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿੱਕਲਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭਖਦਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ ਕਿ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟੁੱਟਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਭੂਮਿਕਾ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਿਭਾਈ ਗਈ।

ਪਰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12 ਜੂਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲਿਸਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 25-30 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 2 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।

ਆਖਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਨਥਾਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਦੇ ਉਹ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਦੇ 25 , 26 ਜੂਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਡਟੇ  ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਉੱਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਲ.ਏ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ 31 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ’ਚ

ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧਾੜ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖੋਹ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰਤ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘਸੀਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਐਸ.ਪੀ.ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹੌਲ ਖਰਾਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੜਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿਰਸਾਤ ’ਚ ਲਏ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹਕੂਮਤ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ

2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸੀਲ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਖਰਾਬੀ ਅਨੁਸਾਰ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਵੇਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਸਿਰੜੀ  ਘੋਲ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ  ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਵੀ ਉਘਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਸਿਰੜੀ, ਲਮਕਵੇਂ ਤੇ ਅਕੇਵੇਂ ਭਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘੋਲ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੱਝਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ’ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਸੀ ਜੋ  ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ  ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਗੇੜ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

                                           ----0----