ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ

 

ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ

ਕਾਰਪੋਰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਹਾੜੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ

ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75-76 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੇਠ ਨਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1947 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ  ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ  ਪੱਕੀ ਉਜ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਬੇ-ਰੋਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਜਿੱਥੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੱਧ ਬਣਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੋਗ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਰ.ਏ., 295/19 ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਲੈਣ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਮਿਸਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੋਲਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਭਗ 20 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਨਲਿਸਟਮੈਂਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।