ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ

 

ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ

(ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ

6 ਜੁਲਾਈ 1975 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ)

  ਇਸ ਮਤੇ ’ਚ ਕਾ: ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁਖੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਟਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਗਦਾ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਮਿ: ਇਨ: ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲੰਮੇ ਦੌਰ ਵਜੋਂ ਕਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਫਾਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦੌਰ  ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਅੰਦਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਭੇੜ ਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਗਰੋਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੇਧਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਕਾ: ਹਰਭਜਨ ਸੋਹੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਕ ਲਿਖਤ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੀ ਸੀ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈੱਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਇਸਦੇ ਟਾਕਰੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਾ. ਠਾਣਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਮਤਾ ਕਮਿ. ਇਨ. ਲਹਿਰ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। 

                                                                                                                 -ਸੰਪਾਦਕ

1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਰੋਲ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ’’ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

2. ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਅਲਾਹਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਫੁੱਟ ਸਦਕਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣਾ  ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 28 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਦਲਾਲ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟਾਂ  ਕਾਰਨ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿੱਖੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰਾਂ ਸਦਕਾ ਤੇ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ- ਵਿਚਕਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਭੇੜ ਸਦਕਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈ ਉੱਗਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲਕ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਉਪਜ ਤੇ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲੱਦਣ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਡੀ ਏ ਆਦਿ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖੋਹਣ, ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ (ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ), ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਡਟਵਾਂ  ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਕਮ ਜਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਦੀਆਂ 1971 ਦੀ ਹਿੰਦ-ਰੂਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ  ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੂਸ ਹੇਠਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਰਤਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੜਕਵੇਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਹਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਵੱਡੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਧੜੇ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਦਿੱਖ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਅਟੱਲ ਜਮਾਤੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੀ  ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫੌਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਮਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਦਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉੱਭਰਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਪਸੀ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੁਆਉਦੇ ਬਿਆਨ ਬਿਰਲੇ, ਟਾਟੇ ਅਤੇ ਗੋਇੰਕੇ ਸਮੇਤ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਸੁਆਗਤ, ਕਮਿੳੂਨਿਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ  ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।

3. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘‘ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ’’ ਤੇ ‘‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ’’ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੋਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਤਰੇ ਦੀ ਦੁਹਾਈ, ਇਸਦਾ ਵੀਹ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡੇਗਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਖੰਡ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ, ਆਮ ਲੋਕ-ਰਾਇ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹਨ। ਪਰਮ-ਗੱਦਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਰੂਸੀ ਸਮਾਜਕ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਾਕਮ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਜਾਬਰ (ਫਾਸ਼ੀ) ਕਦਮ ਨੂੰ ‘‘ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ’’ ਤੇ ‘‘ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ’’ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਗਰਦਾਨ ਕੇ, ਵੀਹ-ਨੁਕਾਤੀ ਛਲਾਵੇ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਂਗਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੇ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਜ ਅਧਾਰ ਮਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਉ ਉਹ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਬਰ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੱਥ ਵਟਾ ਰਹੇ ਹਨ।

4. ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ-ਸਮੇਤ ਸੀ.ਪੀ. (ਮਾਰਕਸੀ) -ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਣ ਤੇ ਇਸ ਮੁਤਬਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ‘‘ਇੰਦਰਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’’ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਦੀਆਂ ‘‘ਇੱਕ ਪੁਰਖਾ  ਰਾਜ’’ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ‘‘ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ’’ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਉਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਮਿੳੂਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸੇ ਦੀ ਦੇਣ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ-ਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ-ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਮਲਾ ਅਚਨਚੇਤ ਤੇ ਬੌਂਦਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜੁਆਬ ’ਚ ਜਚਵੀਂ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਇਸ ਫਾਸ਼ੀ ਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਖਾਇਆ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਝਲਕ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਇਸ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।

5. ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲੁੱਟ ਤੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ।

6. ਪਰ, ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਦੋ ਸੰਸਾਰ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ, ਤੱਤ ਰੂਪ’ਚ, ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਪਲਟਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੱਖੀ ਲਾਬੀ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ  ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੂਲੋਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ, ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਕਤੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ, ਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੋ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਮਜਬੂਤ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ’ਚੋਂ ਸੰਭਾਲਾ ਖਾਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ, ਮੋੜਵਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਕਤ ਚਾਹੇਗੀ, ਉਥੇ ਰੂਸੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਫੌਰੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਤੇ ਏਥੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਤੋਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ, ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਿੜੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰਾਂ ਗੁਰੇਜ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਉਲਝਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਉਤ ’ਚ ਉਖੇੜਾ ਲਿਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਰਜ਼ਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾ-ਰਹਿਤ ਗਲਬੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਭਰਨ ਦਾ ਭੈਅ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

7. ਮੌਜੂਦ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ, ਇਸ ਸੰਭਵ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਠੋਸ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਿਰਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਮਜਬੂਤ ਆਰਥਕ ਅਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਉਸਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸਦਾ ਬਦਲ ਦੇ ਸਕਣ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਾਮਨ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਰ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੂਸੀ ਲਾਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਅਜੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਿੱਖੀ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਘਚੋਲੇ ਕਾਰਨ, ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਸਫਬੰਦੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ, ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਅਮਲ ਰੁਕਣ ਸਦਕਾ, ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਮੋ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਜ-ਭਾਗ ’ਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਸਫਬੰਦੀ ਤੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੂ ਧੜਾ ਅਜੇ ਸਹੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧੜੇ ਦੀ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਜਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ  ਨਾ  ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਏ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਖਦਿਆਂ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ-ਪਖੰਡ ਰਚਣ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਭਾਰੂ ਬਣਦੀ ਹੈ।

8. ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਮਿਥਣ ਲੱਗਿਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿੱਪ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਜਾਬਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ ਲਹਿਰ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਧੂਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ-ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.-ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ  ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਨੰਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ।

9. ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ, ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੱਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਹ-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਲੋਕ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਥੋਥ ਨੂੰ  ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਚਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ-ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

10. ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਮਿਹਨਕਸ਼ ਲੋਕ ਅਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਲੋਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ  ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ, ਕਿਉਕਿ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤਕੜਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਖੋਂ ਉਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਤੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਘੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁੱਝ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੈਰ-ਜਮਾਤੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਘੋਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗ ਸੁਆਰਥੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਹਫਲਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਫਾਸ਼ੀ  ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਭਵ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

11. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ, ਔਖੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਕ ਤੇ ਜ਼ੁਜ਼ਵੀ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਘੋਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਲਾ ’ਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਆਇਆ ਹੈ।

12. ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ  ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਗੁਪਤ-ਵਾਸ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ-ਤਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਵੱਧ ਸਚਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਆਦਿ-ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਢੰਗ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਡਰ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ ਦੀ ਚੂਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਉ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਔਖ ਝੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

                                ------------------------------