ਨਵਾਂ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ :

 

 ਨਵਾਂ ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ :

ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ

ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਬਦਨਾਮ  ‘ਵਣ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਏਵਮ ਸਮਵਰਧਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ  ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।  ‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਘਪਲਿਆਂ, ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ’  ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾਧੜ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 40000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 3400 ਮਦਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ 1486 ਕਾਨੂੰਨ  ‘ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ’ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 76 ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਮਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ 42 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ 183 ਮਦਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਟ 1981, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1986, ਪਬਲਿਕ ਇਨਸ਼ਿਉਰੈਂਸ ਐਕਟ 1991, ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ 2000, ਲੀਗਲ ਮੀਟਰਾਲੋਜੀ  ਐਕਟ 2009, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988, ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੌਟਿਕਸ ਐਕਟ 1940, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006, ਫਾਰਮੇਸੀ ਐਕਟ 1948, ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ 1989, ਭਾਰਤੀ ਵਣ ਐਕਟ 1927 ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ 188 ਮਦਾਂ ’ਚੋਂ 42 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ  ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੋਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 69 ਮਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 14 ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ’ਕੱਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 27 ’ਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬੇਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਬੀ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ੳੱੁਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਰੇਤਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੰਦੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ  ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾੜੇ-ਮੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ  ਹੈ। ਪਰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ  ਮਹੌਲ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਮਸਲਨ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ 2006 ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਗੀ ਅੰਦਰ ਅਜੀਨੋ  ਮੋਟੋ ਸਾਲਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਚਾਕਲੇਟਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਖੇਤਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੇ ਏਅਰ ਐਕਟ 1981, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1986, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ 1988 ਸਮੇਤ  ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦੇ ਜਦ ਅਜਿਹੇ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਏਦੂੰ ਵੱਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਗਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਉਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

‘ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼’ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ  ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਲੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਲਈ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਉ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਸਿਜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਟੋਲੇ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ  ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਫਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਅਰਥਾਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ  ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ  ਐਕਟ 1940 ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਰਾ 27 (ਡੀ) ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਮਿਆਰੀ  ਕੁਆਲਟੀ  ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਬਰੈਂਡਿੰਗ/ਲੇਬਲਿੰਗ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 20000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਏ ਖੰਘ ਦੇ ਸੀਰਪ ਨੂੰ ਗਾਂਬੀਆ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਰਪ ‘ਨਾਟ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਟੀ’  ਯਾਨੀ ਕਿ ‘ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾ ਹੋਣ’ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਿਰ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਰੀਓਨ  ਬਾਇਓਟੈਕ, ਮੈਡਿਨ ਫਾਰਮਾ, ਕਿਊ ਪੀ ਫਾਰਮਾਕੈਮ  ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ  ਗਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ  ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਖਤ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੇਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿ੍ਰੜਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਹੀਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਲਾਬੀ ਕਾਫੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 27 (ਡੀ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਏਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ  ਕੁਆਲਟੀ’ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਂਬੀਆ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਸਲਨ 2010 ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈ ਅਮੌਕਸੀਸਿਲੀਨ ਕਲੈਵੁਲਨੇਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ  ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਏਸੇ ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਕਲਾਵੁਲਨੇਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 28.5 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ਼ 2.2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਸੀ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਪੂਨੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਜ਼ਿਥਰੋਮਾਈਸੀਨ ਦਵਾਈ ਅੰਦਰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 200 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 25.69 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੋਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਨ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਿਕਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ,  ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੇੜ੍ਹਨਾ ਹੀ  ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਗਾਏ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਹਾਲਤਾਂ, ਨਿੱਘਰੀ  ਆਬੋ-ਹਵਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਂਦੇ  ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ  ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ।                     --0—