ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ :

ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ :

ਲੋਕ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਥੋਕ-ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਦਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਤਿੱਖ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜੋ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਸੋਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਖਾਤਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ  ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲੰਘਿਆ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। 23 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ 17 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੈਠਕਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੇ 23 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਗਲ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦਾ ਮਕੁੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੈਵਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਖਾਣਾਂ  ਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਵਾਲਾ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਖਣਿਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲਈ ਖਣਨ ਰਾਹੀਂ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਤਰਕ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਨ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਭਰਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟੇ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੇ ਜਾਬਰ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਏਸੇ ਸੂਚੀ ’ਚ ਕੁੱਝ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਵੋਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰੱਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰੀ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੰਡਤਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, ਕਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਂ ਹੇਠਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਤੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਾਬਰ ਦੰਦ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹਨ ਲਈ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਧੱਕੜ ਤੇ ਖੂੰਖਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ’ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹਕੂਮਤੀ ਧੁੱਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਵੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਵਿਛ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਸਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ  ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਨਿਗੂਣੀ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਨਾਲ। ਇਹ 22 ਬਿੱਲ 14 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਟਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਧਾਵੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੂੰਖਾਰ ਤੇ ਜਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਈ ਹੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਜਹਿਦਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਘਾੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾੳਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉਘਾੜਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਰੇ ਕਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਧਾਵੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ, ਲੋਕ ਰੋਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿੰਨ-ਧਾਰੀ ਹੱਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜੜੁੱਤ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਂਝੇ ਲੋਕ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਉਭਾਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜ ਹੈ।