ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ

 

ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰੋਕਾਰ

ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਜੀ-20 ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਬਾਂ-ਭਾਰ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਸਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜੱਪਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਰੋਸ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲੀ (ਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ) ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕੱਦ-ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਿਆਂ, ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਿਆਮਤੀ ਮੌਕਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੇਨਈ (ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ) ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨੁਕਤੇ, ਜੀ-20 ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ‘ਖੋਜ ਸਹਿਯੋਗ’ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਝਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮੰਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵਧਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੀ-20 ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਚੌਖਟੇ ਵਾਂਗ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਮੰਚ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਮੰਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਹਕ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਏਸੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅਛੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਸਤ ਵਜੋਂ ਤਸਲੀਮ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਮਝੌਤੇ ਗਾਟ(GATS) ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ’ਚ ਆਈ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਉਧੇੜ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਚੇਨਈ ’ਚ “ਕੰਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ” ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਸਲ ’ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਨਵੀਨਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਜੋਂ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਂਝੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਰਗ-ਨਕਸ਼ਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਧਾਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿੰਡਵੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ 40,000 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿੰਭਿਨਤਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਹਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤੀ  ਕੰਟਰੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ।

ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਮਨਚਾਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਰਾਂਚ ਕੈਂਪਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਜਕੜ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ, ਲਵਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਤਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਧੁੱਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ।

ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ’ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀ ਕੁੱਝ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀ-20 ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਚੇਨਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਾਰ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਂਗ ਏਥੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਇਸਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੁੱਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਮੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂ ਰਸਮੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜੁਟਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲਮ-ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆਮਦ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਲਟੇ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਭ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ-20 ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਜੀ-20 ਵਰਗੇ ਮੰਚਾਂ ’ਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

     (15 ਮਾਰਚ, 2023)