ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ 

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ  ਸੰਕਟ

  ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਅਤੇ ਪੁਆਧ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਲੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਏਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਤਨਾਇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਖੋਜਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਜਟ ਜੁਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੋਜ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ (research, extension and education) ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਨਰੋਏ ਦਿਮਾਗ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ, ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ , ਜੋ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ, ਭੱਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਬੱਜਟ ਕਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ , ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਖੋ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਸਰ -

1990-91 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ , ਬਾਕੀ ਫੀਸਾਂ , ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ 2016-17 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਗਰਾਂਟ 20% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਗਰਾਂਟ 211 ਕਰੋੜ ਮਿਲੀ , 2022-23 ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 10 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬੱਜਟ ’ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਰੱਖੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 47 ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਨੀ. ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਕੰਟਰੈਕਟ , ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ, ਪੀ ਟੀ ਏ, ਐਡਹਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 8-8 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2450 ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਪੋਸਟਾਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਘਟਾ ਕੇ 1873 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 512 ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਹਿਣੋਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘਾਟੇ ’ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ , ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ , ਘਬਰਾਓ ਨਾ।

ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਂ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਫੇਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਜਾਂ ਇਹ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਧਨਾਢ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ , ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ , ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ RL6, RLR,1W ਵਰਗੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਸਟਲਾਂ, ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ , ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ।

ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ , ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।