ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲਾ ਤੇ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ
28 ਅਗਸਤ 1998 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਤਨ ਟਾਟਾ, ਕੁਮਾਰਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ, ਆਰ. ਪੀ ਗੋਇੰਨਕਾ, ਪੀ. ਕੇ. ਮਿੱਤਲ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨ (ਟੀ ਵੀ ਐਸ ਗਰੁੱਪ), ਐਨ ਆਰ ਨਰਾਇਣ ਮੂਰਤੀ ( ਇਨਫੋਸਿਸ), ਨੁਸਲੀ ਵਾਡੀਆ, ਏ ਸੀ ਮੁਥੱਈਆ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸੀ। 13 ਨਵੰਬਰ 1999 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇੰਨਕਾ, ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ, ਐਨ ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਵਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਿ੍ਰਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ-ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗਾ-ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ( Good Governance) ਆਦਿ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਗਰੁੱਪ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਿੱਖਿਆ-ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰਾਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾ ਧਨ-ਕੁਬੇਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਨ:-
— ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
— ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ।
— ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
— ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
— ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜਕ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਜਾਂ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਆਦਿ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰਖਰੀਦ ਸਿੱਖਿਆ-ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਲਮ-ਘੜੀਸ, ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਧਾਰਨਾ ਜਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣ, ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ., ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਆਬ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਬਿਮਾਰ’ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਾਂਗ ਆਖਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਲਈ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਂਜ ਪੂੰਜੀਪਤੀ-ਮਾਹਰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਖੇਤਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਚੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਭਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਗੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਏਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹੈ।
ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੁਕਾਵਟ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਰਲਾ-ਅੰਬਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਕਵੀਂ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਣ, ਖੋਜ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੂਣੇ-ਚੌਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਜਬਰ, ਮੰਦਹਾਲੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ-ਖਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾਂ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ? ਕਿੰਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਕੰੰਮ ਲਈ, ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਆਦਿ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਸੋਚਣ। ਸਮਾਜਕ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਢੁੱਕਣ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਰਗਰਮੀ’ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment