ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

 ਲੁਟੇਰੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ

ਲੁੱਟ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ, ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ, ਲੁੱਟੀਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜਾਬਰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੱੁਟੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਬਲ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀਂ ਰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਕੁੱਲ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ’ਚ ਘਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖੋਰਦਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਏਹ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਭਾਰੂ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚਾ (ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿਆਸਤ, ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ, ਵਿੱਦਿਆ ਵਗੈਰਾ-ਵਗੈਰਾ) ਖੁਦ ਲੁਟੇਰੇ ਸਮਾਜਕ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ, ਏਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ-ਸਿਸਟਮ (ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰ-ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ), ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਖਾਸਾ ਹੈ, ਤੇ, ਇਹ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ-ਸਿਸਟਮ, ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਵਜੂਦ ’ਚ ਰਹੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮਾਂ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਜਗੀਰੂ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸਲ ’ਚ, ਉਹ ਏਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਰਧ-ਗੁਲਾਮ ਸਨ। ਅਜੇਹੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਗੀਰੂ ਸਮਾਜਿਕ-ਨਿਜ਼ਾਮ ’ਚ, ਵਿੱਦਿਅਕ-ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਏਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਗੀਰੂ-ਨਿਜ਼ਾਮ ਅੰਦਰ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ, ਜਗੀਰੂ-ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਵਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਵਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦਲਾਲ ਜਮਾਤ ਨੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਉਠਾਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੁੰਡ ਦਿੱਤਾ (ਇਹ ਜਮਾਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕੌਮ-ਧਰੋਹੀ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ)। ਇਹ ਕੌਮ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਿੱਕੜੀ (ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ, ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ, ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ) ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, (ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਿੱਕੜੀ ਕੌਮੀ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਾਨੀ-ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ), ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਤੱਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਗੀਰੂ-ਸਮਾਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜਕੜ-ਪੰਜੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਤੇ ਸਹਾਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ (9nfrastructure) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ, ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋ ਂਹੋ ਰਹੇ ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲੋੜ ’ਚੋਂ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ “ਮੈਕਾਲੇ ਸਿਸਟਮ” ਘੜਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ “ਕਲਰਕ” (White 3oloured Section) ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਸਾਮਰਾਜੀ ਉੱਤਮਤਾ”, “ਗੁਲਾਮ-ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ” ਦੇ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਇਮ-ਮੁਕਾਮ ਜਗੀਰੂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ  ‘‘ਵਿੱਦਿਆ’’ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦਾ ਸੀ।

ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ-ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜੰਗਾਂ, ਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੋ੍ਰਲੇਤਾਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁੱਭਰ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਗਲਬਾ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਗਲਬਾ (ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਨਵ-ਬਸਤੀ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਾਂਗ ਤੋਂ ਤੇ ਏਸ ਦੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠ ਰਹੀ ਜ਼ਰਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ, ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜਮਾਤਾਂ (ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਜਗੀਰੂ-ਜਮਾਤਾਂ) ਨੂੰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ “ਤਾਕਤ-ਬਦਲੀ” ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆ ਝੋਲੀ ਚੱੁਕ ਦਲਾਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਜਗੀਰੂ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਜਕੜ-ਪੰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ-ਤਾਕਤਾਂ (ਰੂਸੀ, ਅਮਰੀਕੀ, ਜਪਾਨੀ, ਫਰਾਂਸ ਵਗੈਰਾਂ ਵਗੈਰਾ) ਦਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਵਧਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ’ਚ ਹੀ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ?

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ (ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਵੱਡੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ, ਕੌਮ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਚੌਦਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਮੱੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਸੰਨ 1960 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ” ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1947 ’ਚ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ, ਤੇ, ਦੂਜਾ, ਸੈਂਕਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ। ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ “ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ” ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਾਧਾ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ੳੁੱਚ-ਵਿੱਦਿਆ (8igher 5ducation) ਬਾਰੇ ਬਣਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ : ਪਹਿਲੀ, “ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਊ ਅਸੂਲ ਉਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਇਹ ਹੈ...” (ਸਫਾ 19) ਦੂਜੀ, ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ” - “ਮੁਲਕ ਭਰ ’ਚ ਅਜੇਹੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਜੂਦ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ (train) ਕਰਨਗੇ...।” ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ : ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ (ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ’ਤੇ, “ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਸਟਮ” ਦੀ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਪੂਰਾ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ, ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਦੂਜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 1952 ’ਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਲਕਸ਼ਮਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : “...ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ’ਤੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ (Promote) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਧਾਰੇ-ਪਸਾਰੇ (1dvancment) ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਘੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਇੰਨੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੀਂ ਅਮਲੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਤੈਹਾਂ, ਜੇ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੌਮੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਾਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।... ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ...” ਸੋ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਲਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਕਨੀਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਤਰ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ੳੁੱਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹੀ ਕਿ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਹਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੱੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਮਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਮਲੀ ਅਰਥ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਆਮ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ। ਭਲਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਝਾਈ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ “ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ”, ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਤੇ, ਇਹ ਕੱੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੋਧਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਸੀਮਤ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ,“ਦਫਤਰੀ ਬਾਬੁੂਆਂ” ਦੀ ਇੱਕ ਪਲਟਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ, ਦਲਾਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਖਾਤਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪਲਟਣ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 60ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ, ਪੜਿ੍ਹਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਵਧ ਰਹੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿੱਦਿਅਕ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੌਮ-ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਖਾਸੇ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ੳੁੱਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਸ ‘ਨਵੇਂ’ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਨ 1964 ’ਚ, ਡਾਕਟਰ ਡੀ. ਐਮ. ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ 1966 ’ਚ “ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ” ਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ : “ਭਾਰਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁੜ-ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ... ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ।” (ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ) ਅੱਛਾ! ਹੁਣ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ “ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ” ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ! ਸੰਨ 1947 ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ!! ਦੂਜੀ ਗੱਲ, “ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਗੱਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ” ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਵਧ ਰਹੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਚ-ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

1966-68 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ, ਕੌਮ ਧਰੋਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਬੇਚੈਨੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਉ੍ਭਰਵਾਂ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਇਸ ੳੁੱਭਰਵੇਂ ਰੋਲ ਤੋਂ ਤਰੈਹੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ-ਚੁੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹੋਰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕੁਸ਼ਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ, ਤਿੰਨ-ਬੋਲੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ) ਨੂੰ 1968 ਵਾਲਸੇ ਮਾਲਸੀ-ਮਤੇ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਊਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਏਸ ਵਾਸਤੇ 1969 ’ਚ “ਗਾਜੇਂਦਰ ਗਾਡਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ੳੁੱਪਰ ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਦਰਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ-ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਕੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਂਝੀ-ਲਿਸਟ (concurrent List) ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ।   

  --0--

( ਪੁਰਾਣੀਆਂ  ਫਾਇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਮੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ)