ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ

  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕਦਮ ਵਧਾਰਾ

    ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 05 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਗਿਆਨ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੀ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ  2010 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀ। 

  ਯੂ.ਜੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ., ਪੋਸਟ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧੀਨ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 100 ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 500 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਰੈਂਕਿੰਗ 500 ਤੋਂ ਉੱਤੇੇ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਕੋਰਸਾਂ ( ਮੰਨ ਲਵੋ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ) ’ਚ ਰੈਂਕਿੰਗ 500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੈਂਪਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ, ਫੰਡ ਆਦਿ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ S3/S“/O23 ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਲਿਟੀ (ਅਧਿਆਪਕ) ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ/ਤਨਖਾਹ/ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ/ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਡਿਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਣਸਾਵੇਂਪਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਇਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ/ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਕਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਥੁੜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਮਘੋਟੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਸਿਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਚਤਮ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਘੋਟੂ ਕਿਰਤ ਹਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਰਮਾਊ ਹੈ। ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤੂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਪਾਏ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਔਸਤ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਸਨਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ’ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਾਰ ਕਾਮੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਾ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਜੀ-20 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਆਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਮਾਜਵਾਦ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਮੁਕਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਊਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗੌਰਵ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹੱਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕਜੱੁਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।