ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ ਸਕੀਮ

 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ ਸਕੀਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਮੋ ਨੰ. SEDU5010/04/2023-3EDU5/ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  80 School of Eminence ਸਟੇਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਨਰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਬੇਹਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਵਾਈ-ਫਾਈ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਬੇਹਤਰ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਲਾਸਾਂ, ਬੇਹਤਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਬਕਾਇਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਨੀਟ, ਜੇ.ਈ.ਈ., ਸੀ.ਐਲ.ਏ.ਟੀ, ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬੇਹਤਰ ਗਰਾਊਂਡ, ਤੈਰਾਕੀ ਲਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ, ਫਿਟਨੈਂਸ ਪਾਰਕ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਹਾਲ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਤੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹਾਲ ਤੇ ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਟੀਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ  ਲੈ ਕੇ , ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਿਲਡ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਉਂ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। 

ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਐਸ. ਪੰਜਾਬ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐਸ.ਈ) ਪੰਜਾਬ, ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਈ.ਈ) ਪੰਜਾਬ, ਡਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਪੰਜਾਬ, ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਦਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ । ਜੋ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਜੁਟਾਉਣੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ , ਸਿੱਖਿਆ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ  ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਡੀ.ਈ.ਓ, ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਾਈਟ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ., ਐਕਸੀਅਨ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ., ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਆਦਿ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ  ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਕੋਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਤੇ 25% ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਆਨਲਾਇਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਟੈਸਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। 

ਅਸਲ ’ਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਣਾਏ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ’ ਦੀ ਨਕਲ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਸਟਰਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ  ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,  ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ  ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੇਂ ਕੁ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲੇ ਸਨ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ  ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 22 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਐਮੀਨੈਂਸ  ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ 9ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਛੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਲਟਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਜੁਟਾਏ ਤੇ  ਬਿਨਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਮ (ਕਾਮਰਸ, ਮੈਡੀਕਲ, ਹਿਊਮੈਨਟੀਜ਼ ਆਦਿ) ਕਿਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। 

‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸਦੀਆਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਇਕੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਅਮਲ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।   

ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਬਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਪੇਂਡੂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ , ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਨੀਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਦਮ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਦਿ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਬੱਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ  ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।