ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼

 ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਲੰਘੀ 10 ਮਾਰਚ  ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਸਭ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ, ਪੀ ਆਰ ਐਸ ਯੂ, ਐੱਸ ਐੱਫ ਆਈ, ਏ ਆਈ ਐਸ ਐੱਫ, ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਫ, ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਤੇ  ਡੈ. ਸ. ਫੈ. ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

            ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ  ਇਸਨੂੰ ਬਣਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 207 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਵੱਖਰਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜੀਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ’ਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2023-24 ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ 648 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਆਮਦਨ 363 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਜਿਸ ਨਾਲ 285 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਕਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।

       ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸਦੇ 14 ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜ, 2 ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ 7 ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਕੈਂਪਸ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 30,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ 278 ਕਾਲਜ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

           ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ’ਚ ਹੀ 1991 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਥਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿੱਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਣਾ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

            ਇਹ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਸੇ ਸਾਂਝੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਚ ਵਰਤਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ-ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ 360 ਕਰੋੜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ/ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ 164 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।