ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ

 ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਗਲੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ 

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।’ 

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਨ 1918 ਵਿੱਚ ਮੌਟੈਂਗੂ ਚੈਮਸਫੋਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਚ 1931 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ,‘‘ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇਗਾ।’’ 

ਪਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਈ। ਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ  ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਸੂਲਾਂ’ (4irective principles Of State Policy) ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

17 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਨੀ ਸਭਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੇ. ਐਮ. ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਧਾਰਾ 8 ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ :

‘‘ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਜਾਾਵੇਗਾ।’’

27 ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ (Justiceable)    ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,  ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਖਰ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।

‘‘ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਘ ਦੀ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ।’’

ਪਰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।