‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਅਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ - ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.
‘ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਅਧੀਨ ਆਏ 117 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਭੈਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕਤੱਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਵੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗਭੀਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ-ਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਰਾਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਟੂਲ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਫੀਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੈਕਸ/ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਲੱਸਟਰ ਸਕੂਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੀ.ਐਮ. ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾਸ ਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ‘ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। । (ਪ੍ਰੈਸਬਿਆਨ)
No comments:
Post a Comment