ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ’ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ

 ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ’ ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ -ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 55 ਕਰੋੜ ਕਰਨ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਨਵਾਈ ਮੰਗ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਕਤਸਰ ਅੱਗੇ 24 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 29 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤਕ ਹਮਾਇਤ ਵਜੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਦਨਾਮ ਸਮਗਲਰ ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲਾ ਦੇ ਸੂਦਖੋਰ ਪਿਤਾ ਬਲਛਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਸਮੇਂ ਸਲਫਾਸ ਨਿਗਲ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਘਿਰਾਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

 ਇਸ ਘਿਰਾਓ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਨਰਮੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ , ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਡੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਘਿਰਾਓ ’ਚ ਜੁੜੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ’ਚ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ , ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ ਕਰੀਬ 13 ਕੇਸ ਤਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵੰਡ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

  ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੰਭਾਉਣ ਥਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਬੈਠੇ ਇਸਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਤਹਿ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਦੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਖੰਡ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੁਦ ਧਰਨੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।        ---੦---