ਗਾਂਬੀਆ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ: ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਮਲ

 ਗਾਂਬੀਆ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ: 

ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਦਵਾਈ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਮਲ

ਪੱਛਮੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 66 ਤੋਂ ਵਧਕੇ 70 ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ 2 ਤੋਂ 5ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੰਨ੍ਹੇ-ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਕਿਸੇ ‘ਰਹੱਸਮਈ ਰੋਗ’ ਸਿਰ ਲਾਉਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਗਾਂਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੌਲ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਛਪਦੇ ਅਖਬਾਰ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ। ਅੰਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਮੇਡਿਨ ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਬਤ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸਨ। 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਗੁਰਦੇ ਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਵਾਲੇ 78 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 72 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। 

ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਮੁਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 23 ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4-ਪਰੋਮੀਥਾਜ਼ੋਨ, ਕੋਫੈਕਸਮਾਲੀਨ ਬੇਬੀ ਸ਼ਰਬਤ, ਮੇਕੌਫ ਸ਼ਰਬਤ (ਦੋਵੇਂ ਖਾਂਸੀ ਦੇ) ਅਤੇ ਮੈਗਰਿਪ ਐਨ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ-ਡਾਈਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ ਅਤੇ ਐਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ (Diethylene glycol & Ethylene glycol)  (ਡੀ ਈ ਜੀ ਅਤੇ ਈ ਜੀ) ਦੀ ਹੋਂਦ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ-ਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਮਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਕਲਕੱਤਾ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਡਰੱਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਡੀ.ਈ.ਜੀ. ਅਤੇ ਈ. ਜੀ. ਦੋਵੇਂ ਅਤਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਰਸਾਇਣ ਪ੍ਰੌਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ (ਗਲਿਸਰੀਨ) ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਹੇਠ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਅਸੂਲੀਆਂ ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੋਗ-ਨਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। 

ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧੜਾਧੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗਲਬੇ ਹੇਠਲੀ  ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਾਲਤ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਾਂਬੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਿਯਮਤ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ-ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।’’ 

ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਤਿ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ’ਚ ਹਥੌੜੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੇ (ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ!) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱੱਕ ‘ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਲਾਂ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਹੌਲ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿਖ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ  ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁੜਿੱਕੀ ’ਚ ਫਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਡਿਨ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ  ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ    ਦਰਾਮਦ-ਕਰਤਾ ਮੁਲਕ ਉੱਪਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸੁਬਾਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ  ਹੈ ਕਿ ‘‘ਇਹ ਆਮ ਵਿਹਾਰ-ਅਮਲ ਹੈ ਕਿ  ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਰਾਮਦ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ।’’ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਲਸੰਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਡਾਕਟਰਜ਼ ਵਿਦਆਊਟ ਬਾਰਡਰਜ਼ ( Medecins Sans Frontieres))  ਐਮ ਐਸ ਐਫ-ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਲੀਨਾ ਮੱਨਘਹਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ,‘‘ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।’’ ‘‘ਇਹ  ਘਟਨਾ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਗੈਰ-ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ 

ਮੇਡਿਨ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬੇਸ਼ਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਦੇ ਹਨ :

2011 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਸ਼ਰਬਤ ਵੇਚਣ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

2017 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ (Central Drugs Standrad Control Organisation) ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈ -ਰੈਨੀਟੀਡੀਨ ਗੋਲੀਆਂ ਭੇਜਣ ਕਰਕੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ।  

2018 ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਡਰੱਗ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

2020 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਸਟ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੀ। 

2022 ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ’ਚ 4 ਵਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਸਟ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ  ਉਨ੍ਹਾਂ 40 ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ-ਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 2022 ਦੇ ਦਿ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ ਦੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ ਦੇ 19 ਬੈਚ ਕੁਆਲਟੀ ਟੈਸਟ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮ. ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।  

ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਡਾਈਰੈਕਟਰ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ‘‘ਸਨੀਸਨੀ ਖੇਜ’’ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਟਿੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ/ਜਨਵਰੀ 2020-21 ਵਿੱਚ ਊਧਮਪੁਰ ( ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸਦੇ ਕਾਲਾ ਅੰਬ ਸਥਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਲਸੰਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਗਾਂਬੀਆ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ’ਚ  ਉਸਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਡੁੱਕਰ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਮਾਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਜਾਂ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੈਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚਰਚਾ ਹੇਠ ਆਈ ਮੇਡਿਨ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।1973 ’ਚ  ਚੇਨਈ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ, ਰਸਾਇਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 1986 ਵਿੱਚ  ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੇ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 1998 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ’ਚ 33 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਔਸ਼ਧੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰੌਪੋਫਾਲ (Propofol) ਦੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 5 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਚੌਪਟ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੱਡੀ-ਬਰੋਟੀਵਾਲਾ-ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਸਨਅਤੀ ਪੱਟੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੈਸ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।   ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ  ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ 2014 ਤੋਂ ਅਧਵਾਟੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸੋਨੀਪਤ, ਕਰਨਾਲ, ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਅਤੇ ਯਮਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਆਲਟੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੀ । ਬਹੁਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰੌਪੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੌਲ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਕਰੋਮੈਟੋਗਰਾਫੀ ਟੈਸਟ (Gas Chromatography) ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਸਦੀਕ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਫਾਰਮਾ ਗਰੇਡ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ’ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਸੂਲੇ ਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਡਰੱਗ ਟਰੇਡ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਖੁਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟੀਆ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਟਾਂ ਥਾਣੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮਾਈ  ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੀਕ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੇ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਕਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਵਪਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਆਮਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। 

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਵਕਤੀ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਜਾਂ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਗੋੋਸ਼ੇ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਬਣਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2000 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਆਰ ਏ ਮਾਸ਼ੇਲਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਅਮਲਦਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਕਾਫੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਾਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨੇੇ ਨਾਕਾਫੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਘਾੜਿਆ। ਇਸਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਡਰੱਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੰਟਰੋਲ ਜਥੇਬੰਦੀ   ਦੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ  ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ’ਚ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਚਾਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਇਹ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਦਾਅ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰੀਂਹਣ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ-ਬਚਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਨ-ਲੇਵਾ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ।   

                                                            ------0------

ਫਾਰਮਾਸਿਟੀਕਲ ਸਨਅਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਿਓ ਕੱਦ ਸਨਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇੇ ਖਿਲਵਾੜ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਈ-ਕੋਲੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਜੌਹਨਸਨ ਐਂਡ ਜੌਹਨਸਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਹੋਰਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਰਮ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਟਾਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ- ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਅੰਡਕੋਸ਼  ਫੇਫੜੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇ-ਨੁਮਾ ਝਿੱਲੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਣ ’ਤੇ 1990 ਤੱਕ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 40300 ਕੇਸ ਅਣਨਜਿੱਠੇ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕਣ ਡਾਲਰ ਦਾ  ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਿੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਬੈਸਟੋਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ  ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਮਿਸੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ 22 ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 4.7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020 ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਣ ਤੇ ਪਾਉਡਰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ‘ਵਪਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ। ਹੁਣ 11ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੇ 2023 ਤੋਂ  ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ’ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।   

                                                       ------0------

ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਇਥੀਓਪੀਆ, ਯੂਗੰਡਾ, ਡੀ. ਆਰ. ਕਾਂਗੋ, ਜ਼ਾਂਬੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ  ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਓ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ’ਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਫਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੌਲੀ ਪੌਪ ਹੈ।