ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ

 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਠੋਸ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਤੇ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮੇ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਤਹਿਤ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਉਜ਼ਰਤ 25000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਦ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਬੱਬਨਪੁਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ’ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਕੇ, 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਠੇਕਾਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਨ- ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਾਂ੍ਰਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗੇਟਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ) ਕੋਵਿਡ -19 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ’ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਕਾਤੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੀ ਸਾਂਝ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।    

---0---