ਸਾਂਈ ਬਾਬਾ ਕੇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਰੰਗ
ਕਿਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਿਤੇ ਰਿਹਾਈਆਂ ਵੀ ਰੱਦ

 ਲੰਘੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ  ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਛਿਣਭੰਗਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਧਾਰਨ ਫੁਰਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਹਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤੁਰਤ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਲਈ। ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਏਨੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਫਸੀਲਾਂ ਦਾ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। 

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਹਤਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ’ ਕਰਕੇ ਵਕਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਕੂਮਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ-ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ  ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਹਕੂਮਤੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇੱਕ ਧੱਕੜ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਵਾਮ ਦੀ ਖ਼ਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂਘ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਨਿਆਂੲੀਂ ਰਾਜ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਦੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਹਕੀਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਚਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਐਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦੰਭੀ ਨਕਾਬ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੀਤੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕੇ ਇਸ ਲੀਰਾਂ ਹੋਏ ਨਕਾਬ ਹੇਠੋਂ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਘੜੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ ਉਘਾੜਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਚਲਨ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚੋਂ ਨਿੱਕਲ ਕੇ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ- ਧਰੋਹੀ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦਾ ਚਲਨ ਹੈ। ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਦੀ ਇਸਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਇਸਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰੀਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ  ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਟੇਕ ਸਰੀਂਹਣ ਧੱਕੜਪੁਣੇ ’ਤੇ ਹੈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਨ। 

ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਾਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ‘ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼’ ਵਰਗੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਨ ਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਨੇ ਜਾਸੂਸੀ ਯੰਤਰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ  ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕ ਘੜਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸਿਰਫ਼ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਵਰਵਰਾ ਰਾਉ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਅਤੇ ਸਾਂਈਬਾਬਾ  ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਰਵੱਈਏ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਸਾਂਈਬਾਬਾ  ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਾਾਨਤ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਈਬਾਬਾ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਘੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹਨ। ਵਧ ਰਿਹਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੁੱਟ ਲਈ ਤੁੰਨ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤਾਬਿਆ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਥਾਪੜੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋੋਂ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਸਭ ਅੜਿੱਕੇ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ  ਅਤੇ ਹਕਮੂਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਫੌਰੀ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਂਈਬਾਬਾ  ਦਾ ਕੇਸ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਿਰਆਧਾਰ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਂਈਬਾਬਾ  ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। । ਇਸੇ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋ. ਜੀ. ਐਨ. ਸਾਂਈਬਾਬਾ  ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ  ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਕਮੂਤੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਭਰਿਆੜ ਹੋਏ ਬੁਰਕੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ੰਗ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਹੇਠਲੀ ਭਾਰਤੀ ਦਲਾਲ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਿੱਤ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਥੋਥ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੁਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਵੱਸੀ ੳੱੁਘੜ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ  ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਹੁਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਧੁੰਦਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਸੰਗ ਵਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਜੇ ਲਾਚਾਰ ਹਨ।