ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

 ਬਦਲਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ

ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁਕਮਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਲਗਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਜਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ  ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਉ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੱਥ (ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ-ਅਨੁ) ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ: 

ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਹਨ; ਜੋ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ ਕਿਰਤ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ; ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਆਉਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ  ਲੈ ਕੇ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਝ ਦਰਜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਲਗਰ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ, ਬੀਜਾਪੁਰ, ਸੁਕਮਾ ਅਤੇ ਦਾਂਤੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਤਰੀ ਬਸਤਰ/ਕਾਨਕਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੇ ਜਮਾਈ ਬੈਠੇ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦਾਂ ਦਾ ਛੇੜਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ -ਹੰਸਡੀਓ ਐਰੰਡ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਡਾ ਅਖੰਡ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਲ ( ) ਅਤੇ ਟੀਕ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਵਿੱੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਪਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਦ-ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ।  ਜਦ ਕਿ ਹੰਸਡੀਓ ਐਰੰਡ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ੳੱੁਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਸਥਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਹੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉੱਘੇ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਦੇ ਮੁਕਬਾਲੇ, ਸਿਲਗਰ ਅਤੇ ਹੰਸਡੀਓ ਐਰੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰੈੱਸ ’ਚ ਘੱਟ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਕੌਮੀ ਪਰੈੱਸ ਦੀ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ  ੳੱੁਘੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਲਗਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 

ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਧਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਆਸੂਤੋਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਾਲਿਨੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਰੋਕੜੇ, ਅਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼  ਪੁਟੁਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਭਾਟੀਆ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ   ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੱਥ-ਖੋਜ ਟੀਮ ਜਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਸਿਲਗਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਚੌੜੇਰੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ‘‘ਸਿਲਗਰ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ’’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ’ਚ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਨੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਨਅਤਾਂ, ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੈਂਪ ਆਖਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਦਲਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਲਈ

ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਫੌਜੀਕਰਨ) ਸਧਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਵੰਨਗੀ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਲੋਕ ਬਦਲਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ, ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਛਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਡੰਡਾ ਵਾਹੁਣ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬੌਧਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼-ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਹਰੇਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰੂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਾਰੂ ਪਦਾਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰੂ ਬੌਧਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਮਾਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਚ ਪਦਾਰਥਕ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ-ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਰੂਪ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’ 

ਇਸ ਲਈ ਬਦਲ ਖਾਤਰ ਦਾਅਵਾ ਜਤਲਾਈ ਅਤਿ ਆਵੱਸ਼ਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਚੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵੰਡ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗੰਢ ’ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ,

1. ਵਿਆਪਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ‘ਖਪਤਕਾਰਾਂ’ ਵਜੋਂ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਉਚਿੱਤ ਆਮਦਨ ਹੈ।  ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 

2. ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਪਇਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਦਰ (ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲ) ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

3. ਵਸਤਾਂ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ (ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਚ ਵੀ) ਵਧੇਰੇ ਸਰੋਤ-ਮੁਖੀ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ  ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਉਖੇੜਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ’ਚ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀਆਂ  ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਾਂ ਕਈ ਆਫਤਾਂ ’ਚੋਂ ਬਚ ਨਿੱਕਲਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ  ਹਨ। ਉਖੇੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਣ ਪੱਖੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਹੋਣ,  ਲੁੱਟ ਦੇ ਸਖਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਣ ਵਿਚ ਪਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 

ਹੁਣ ਆਓ ਇਸਦੀ ਜੋ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ :

1. ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਵਸਨੀਕ, ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲਿਆ ਬੈਠਾਏ ਵਿਅਕਤੀ, ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਹਿਜ਼ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ , ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਆਵਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵੇਚ-ਵੱਟ ਲਈ ਵੀ; ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮੁੱਲ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਜਾਇਕਤਾ, ‘ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ ਕਦਰ-ਵਧਾਈ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਦਰ-ਵਧਾਈ, ਵਜੋਂ ਮਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 

2. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕਦਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਉਤਪਾਦਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ  ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕਦਰ, ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ  ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ-ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਚਲਨ ਵਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। (ਕਿਉਕਿ ਹਾਕਮ ਖਬਰਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਚਲਨ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਲਾਗਾਤਾਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ‘ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ’ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।)

3. ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਲਈ ਜਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਭੋਗ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ, ਉਚੇਰੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਚਾਹੇ ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ੳੱੁਪਰ ਦੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨੂੰ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ,  ਉਚੇਚੇ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

4. ਉੱਪਰ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪਰਨ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ, ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਨੀ-ਮਾਫਕ ਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਕ ਅਕਸਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਧੀਕ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਹੁਤੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਨੀਵੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਗੈਰ-ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੰਬਲ ’ਚ ਤੋਪੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਆਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਿਹੜੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਲੋਕ ਆਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤਾਂ ’ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਇਸ ਸਆਲ ਬਾਰੇ ਰਿਜ਼ਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਆਵਦੇ ਠੋਸ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ (2005) (Chhattisgarh Human Development Report) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਝਲਕਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ  19000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਜਿਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਪਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਉਜਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਲ, ਕੰਦ ਮੂਲ, ਕੱਚੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਤਪਾਦ ਵੀ। 

ਸਾਬਣ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਨਿਸਤਾਰ’ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ, ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ; ਔਸ਼ਧੀ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ, ਬਰ੍ਹਮੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ; ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਮੋਮ; ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿੱਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੂਏ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਬੀਜ, ਹਰੜ, ਬਹੇੜਾ, ਮੇਹੁਲ ਪੱਤੇ, ਇਮਲੀ, ਲਾਖ, ਗੂੰਦ, ਕੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖਿਡੌਣੇ, ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਯੋਗ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਮਲੀ ਅਤੇ ਕੱਥਾ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਹਨ। 

ਕੋਰਬਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ,‘‘ਉਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 23 ਛੋਟੇ ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 32 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ। 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਔਲੇ, ਬਹੇੜਾ, ਹਰੜ, ਧਾਵਲਾ, ਕੁਸੁਮ, ਮਹੂਆ ਪੱਤਾ, ਅਤੇ ਔਸ਼ਧੀ ਪੈਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸੀ ਖਣਿਜ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ‘ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ’ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲਈ ਜੰਗਲ ਨਿਰਣਾਕਾਰੀ ਹਨ। 

ਜੰਗਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਫਿਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਾ ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਾਲਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਲਈ ੳੂਰਜਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੋਮਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਚੁਗਣ ਅਤੇ ’ਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੈਂਡੇ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ ਹਨ। ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਾਰੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹਮਲੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਸਾਸ਼ਨ ਹੇਠ ਇਹ ਦੁਰ-ਵਿਕਾਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਾਗਾਹਾਂ (ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜੰਗਲ) ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂੁਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿੰਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਲਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਪਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੱਦਦ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਠੱਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ੳੱੁਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। 

ਲੋਕ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੇਕ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ/ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪਿੰਡ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜੇ ’ਚ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਪਜਾੳੂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਜਾੜ ਤੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਚੰਗੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਵਾਹੀਯੋਗ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, (ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅਨੁ:) ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਹੁੰਚ-ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੜ-ਨਵਿਆਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਦਰ-ਵਧਾਈ ’ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ  ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। 

ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਲਾਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਘੂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਉਖੇੜੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਲਘੂ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਨਅਤਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਆਮਦਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।

(ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ  ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਕੋਰਬਾ ਨੂੰ ਲਓ :

ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਪੁੱਟਣ ਨਾਲ ’ਕੇਰਾਂ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਖਣਿਜ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਖਣਿਜ ਸੂਤ ਲਏ ਗਏ, ਖਾਣਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਆਰਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸਿਰਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ)

ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਸਥਾਨਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਜਕ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ; ਉਪਜੀਵਕਾ ਲਈ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਤ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੇ ਢੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਇਹ ਕੇਵਲ ਝਲਕਾਂ ਹੀ ਹਨ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ‘‘ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ’’ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮਾਡਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਹਸੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਵੱਡੀ ਸਨਅੱਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਉਤ-ਸਕੀਮ। 

ਬਿਨਾਂ ਸੱਕ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਥਾਪਤ ਸਟੇਟ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 2005 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੰਧ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ‘ਖੱਬੇ ਅੱਤਵਾਦ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਵਰ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ’ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਮੋਂਰੰਡਮ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ (MOU ’ਤੇ ਦਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਝੱਲ ਛਿੜਿਆ। 

ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਕੇ ਆਇਆ ਉਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ, ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਆਉਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਣਿਜ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਕਬਜੇ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਵੀ ਏਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।    ----0----

(R.U.P.E ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ )