ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮੀ ਏਕੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ

ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਦਾ ਮੋਗਾ ਖੂਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਲੜੇ ਗਏ ਉਸ ਮਹਾਨ ਮੋਗਾ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ  ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਝਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਸੰਗ ਕੀਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਅਣਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਹੱਥੋਂ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਕਈ ਮੀਸਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਗਏ, ਦਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥਿੜਕਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਰਗੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੇਤੰਨ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੂਝਾਰੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ 1977 ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਗ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਚ’ ਤੋਂ ਠੀਕ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰੂਰੀ ਭਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਵੇਗ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। 

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਨਮੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਸੂਖ ਕਰਕੇ, ਗੁਜ਼ਰਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਢਕੌਂਜ ਰਚਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗ- ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਢਕੌਂਜ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮਾ ਮੁੜ ਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਬਣੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ- ਉੱਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਨਮਾ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਿਨਮੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗੀ।

ਨਵੰਬਰ ’73 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਨਮਾ-ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ “ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ-ਆਰਡਰ” ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਚਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਗਈ ਇਸ ਕਮੀਨੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਵਿਦਿ: ਰੋਹ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। 18 ਦਸੰਬਰ 1973 ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਕੂਮਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਉਠ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 74 ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਘੋਲ-ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 117 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿ: ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਸੰਗ ਵਫ਼ਾ ਪਾਲਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰੜ ਇਰਾਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੜ ਹੌਂਸਲਾ ਨਾ ਪਿਆ। 

ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ-ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ

ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ

ਮਾਰਚ 1977 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬਣੀ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗੇ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਿਨਮਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ-ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਿਨਮੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਛਪਵਾ ਕੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਣਖ਼ ਲਈ ਵੰਗਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.  ਮੋਗਾ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀਨੀ ਚਾਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.  ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਭਰਪੂਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.  ਦੇ 20 ਵਿਦਿ: ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮੋਗਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।

3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ.  ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਡੀ.ਸੀ.  ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਲਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਚਹਿਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ  ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਮੋਗਾ,  ਡੀ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਿਨਮੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੁਹਾ ਦਿੱਤੇ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ-ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 2, 3, ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨਾਭੇ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।  

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜੁਲਾਈ 1977 ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿ: ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, “ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋਂਹਦੇ ਹੋ?” ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ-ਮਾਲਕ “ਵਿਚਾਰਾ” ਲੱਗਣ ਲਗ ਪਿਆ। ਵਿੱਦਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ-ਮਾਲਕ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 

23 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਹੜਤਾਲ 

ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟਾਲ- ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਦੀ  ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿ: ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦ: ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣੀ ਪਈ।

2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ-ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਿਨਮੇ ਦੀ ਥਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ “ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੁਸਾਂ ਸਿਨਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਬਥੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ” “ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਨੇਮਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ” ਆਦਿ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।  

ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ’ਤੇ ਝੰਡਾ

ਇਸ ਸਾਲ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਕਿ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਖੁਲ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਚ ਬਦਲਣ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੁਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ 10 ਤੋਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੋਗਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.ਦੀ  ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਡੀ.ਐਮ. ਕਾਲਜ ਮੋਗਾ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੋਗਾ ਤੇ ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਨਮੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਵਿਦਿ: ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਰਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਰਿੰਦਰ ਚਾਹਿਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਤਲਗਾਹ ਰੀਗਲ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਤਮ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਗੇ। 

ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕਠਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੂੰਜਵੇ ਲਲਕਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਐਨ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਗਲ ਸਿਨਮੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 

ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ.  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ  ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਧੀ ਮੰਗ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ-ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਦਿ੍ਰੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਮਨਵਾ ਸਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਣਾ ਹੈ। 

                                                                                             (ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼ 1977 ’ਚੋਂ)