ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ

 ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ  

  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਪਾਸੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਸੇਵਾ ਮੱੁਹਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਅੰਨ੍ਹੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਲਈ ਬੂਹੇ ਚੌੜ-ਚੁਪੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਉਹ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤਿਲ-ਫੁੱਲ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਖੋਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਪਰੋਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 18% ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 6% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16% ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2.5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8% ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 42% ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਿੰਨੀਂ ਹੈ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸਕੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਸਕਿਲਡ ਕਾਮੇ ਲਈ 16% ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸਮੇਤ 17437 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਅਨਸਕਿਲਡ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9682 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲਕੇ 7801 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾਂ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਰਾਉਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ

ਪਾਵਰਕਾਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਅਧੀਨ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੀਡਿਂਗ ਲੈਣ ਬਦਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 7.33 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.18 ਰੁਪਏ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ 8.51 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3000 ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬਦਲੇ 8780 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚੋਂ 16784 ਰੁਪਏ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਸੋਸ਼ਣ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।

ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਾਤਕ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ, ਇਲਾਜ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤਹਿ ਸਨ। ਪਰ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਹੜੱਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਮੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਉਹ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੇਕ ਹੰਢਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਭਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵ- ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਪਾਸੋਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਧੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਸਿਰਜਦਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਨਸਕਿਲਡ ਕਾਮੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਣਜਾਣਤਾ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੱਧ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਹਾਸਲ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਮਾ ਅਮਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ੳੱੁਚ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ੳੱੁਚ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।

ਸਟੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇੱਕ ਪਰ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਕਿਉਂ?

ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਹਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਕੋਦਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮੇਂ ਨੂੰ 5500 ਰਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 24-24 ਘੰਟੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰ ਟਾਇਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਣਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ੳੱੁਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਹਾਦਸੇ ਲਈ ਹਾਦਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ!

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੋਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਧਣੀ ਕਲਾਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੱਧਣੀ ਕਲਾਂ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦਾ!

ਇਹ ਤੱਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਖ ਵੀ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ੳੱੁਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੁੰਗਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਡਵੀਜਨ ਜਗਰਾਓਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਿਜਲੀ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕੰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਈਏ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ/ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਘਰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ।

ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ