ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ

 ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 1997 ’ਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਇਹ ਘੇਰਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜੁਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰਿਆਇਤ ਅਤੇ ਕਪੈਸਿਟੀ ਚਾਰਜਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2021 ਲਈ ਇਹ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 10458 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਨਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੱਫੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1423000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1242550 ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5208.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ, ਦੋ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 142000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1357.52ਕਰੋੜ , ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 29322ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 420.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 10128 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 193.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 87.25% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 72.54% ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 12.75% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 27.45% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਸਾਲਾਨਾ 47800 ਰੁਪਏ, ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 95600 ਰੁਪਏ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 143000 ਅਤੇ ਚਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 191200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਦਸ ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ , ਪਰ ਅਸਲ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੰਭ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਹੇਠ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੋਂਇੰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚੋਂ ਚੂਰ-ਭੂਰ ਹੀ ਧਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸਨਅਤੀ  ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ 

ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ   ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 143812 ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਾਲ ਪਾਵਰ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 94000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 137.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ 14610 ਰੁਪਏ ਹਿੱਸੇ ਆਉਦੇ ਸਨ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31000 ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ 160 .49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਉ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਨਅਤ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 51770 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਲਾਰਜ ਸਪਲਾਈ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 1406 .2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ  ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 100 ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 521.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ 100 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲੀਆਂ10 ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 138.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾੜੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਈ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ 14610 ਰੁਪਏ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਪਲਾਈ  ਸਨਅਤ ਲਈ 51770 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ 52198000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 138300000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੁਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜ ਗਈਆਂ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਗੂਣੀ ਚੂਰ-ਭੂਰ ਧਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਤਾਂ ਧਨੀ  ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸਨਅਤ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। 

ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਛੜ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਰਥਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਸਨਅਤ ਲਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 8 ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 14610 ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ  ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ,  ਪਰ ਇੱਕ ਧਨਾਢ ਸਨਅਤਕਾਰ 59821000 ਪ੍ਰਤੀ  ਸਾਲ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ  ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ  ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕਾਰ 74638 ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਘੋਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਖੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹਾਸਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਇਸਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।