ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ

 ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਖਸਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਦਿਵਸ’ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਅਤੇ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਘੇਸਲ ਮਾਰੂ ਰਵੱਈਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 11 ਤੋਂ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ (ਸੀ-2+50%) ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਆਦਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਕਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਯੋਂਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਜਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਿੰਦਵਾੜਾ, ਸ਼ਿਵਨੀ, ਸੀਹੋਰ, ਹਰਦਾ  ਅਤੇ ਹੋਸ਼ੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ, ਗਰਿਆਬੰਦ ਅਤੇ ਦੁਰਗਬਾਲੋਚ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸੀਵਾਨ,ਹੋਰਤਾਸ, ਸੀਤਾਪੜੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕਿਉਝਰ, ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤੂਤੀਕੋਰਨ, ਕੋਵਿਲਪੱਟੀ ਅਤੇ ਏਟਾਪੂਰਮ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਤੁਮਕੁਰ ਅਤੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੈਸੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਕਤਰਤਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਵੱਖ- ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਹਫਤਾ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਗ ਉੱਭਰਦੀ ਰਹੀ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ  ਬੀ ਕੇ ਯੂ -ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 24 ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ  ਅੱਗੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬੀ. ਕੇ. ਯੂ. ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਗਿਣ ਕੇ ਸੀ-2+ 50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ. ਸਪਰੇਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਐਫ ਸੀ ਆਈ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵ। ਏ ਪੀ ਐਮ ਸੀ ਐਕਟ 1961 ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ  ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਭਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਭੰਡਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰੁਗੇੜਨ ਦੀ ਟੀਚਾ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਇਲੋ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਆਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਖਾਤਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ। 

ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਇਕਹਿਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਗ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਿਖਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਮੰਤਵ, ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੰੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਬਣਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਸ ਸਰਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸਰਾ (ਮੋਨੂੰ) ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਗਈ। 

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ. ਪੀ. ਗਰੰਟੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਉਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮੁਲਕ ਵਿਆਪੀ ਲੰਮੀ ਤੇ ਲਮਕਵੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।